जयपुर Abhayindia.com मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि पासपोर्ट एक अति महत्वपूर्ण नागरिक दस्तावेज है, जिसको जारी करने से पहले हर पहलू की जांच करना जरूरी है। एम-पासपोर्ट एप के माध्यम से सूचना तकनीक का उपयोग कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे नागरिकों को लम्बी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। आर्य ने मंगलवार को शासन सचिवालय के सभागार में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एम-पासपोर्ट एप का शुभारम्भ किया। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को एप से जोड़ कर मैपिंग कर दी गई है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन एक अहम चरण है, जिस पर सूचना संकलन और डाटा संधारण करने का काम बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।
स्वागत उद्बोधन में प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने एम-पासपोर्ट एप की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय तथा गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस एप में पुलिस सत्यापन के लिए अधिकतर सवालों का जवाब ‘हां’ या ‘नहीं’ में रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक है। इसके शुरू होने से पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन की अवधि दो सप्ताह से घटकर एक सप्ताह हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ जगहों पर ‘पायलट रन’ के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।
विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में एम-पासपोर्ट एप के उपयोग से भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना तो आसान होगा ही, विदेश में रह रहे भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों के लिए ‘पुलिस क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट’ प्राप्त करने में भी यह एप उपयोगी होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ‘डीजी लॉकर’ सुविधा को भी प्रचारित कर रही है, जिससे लोगों को विदेश यात्रा के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हर समय साथ रखने की आवश्यकता से छूट मिल सके।
पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेन्स उमेश मिश्रा ने बताया कि एम-पासपोर्ट सुविधा के बेहतर परिणाम के लिए पासपोर्ट तथा पुलिस अधिकारियों के समंवित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को कम करने के लिए कांस्टेबल स्तर तक पुलिस कार्मिकों का क्षमता संवद्र्धन किया जा रहा है। इस सुविधा से पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में पुलिस की सेवा गुणवत्ता में सुधार आएगा।
कार्यक्रम में गृह सचिव सुरेश गुप्ता, विशिष्ट सचिव गृह वी. सरवन कुमार, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी नीतू भगोतिया, पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव देवेन्द्र कुमार, रामनिवास मेहता तथा सोविला माथुर सहित पुलिस, गृह एवं पासपोर्ट विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला से मांगा इस्तीफा
जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में गहरा रहे बिजली संकट के मामले को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगा है। राठौड़ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के मिस मैनेजमेंट और गलत नीतियों के कारण प्रदेश में बिजली का संकट हुआ हैं। राज्य सरकार ने समय पर कोल कम्पनियों को पेमेंट नहीं किया। प्रदेश को कोल कम्पनियों ने पूरा कोयला नहीं दिया। इसी कोयले की कमी के कारण राजस्थान के कई पॉवर प्लांट्स की बिजली प्रोडक्शन यूनिट्स बन्द करनी पड़ी हैं। राठौड़ ने कहा कि मौजूदा त्योहारी सीजन में बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है लेकिन, सरकार के मिस मैनेजमेंट से व्यापारी और आम लोग परेशान हैं। सरकार को त्योहारी सीजन में बिजली की डिमांड का पहले ही अनुमान लगाकर बन्दोबस्त कर लेने चाहिए था लेकिन, अव्यवस्थाओं के चलते बीते 3 महीनों में दूसरी बार प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी कुप्रबंधन के कारण बिजली प्रोडक्शन करन वाले प्लांट तो बंद करने पड़ ही रहे हैं, एक्सचेंज से 20 रुपये यूनिट के भाव पर कई गुणा महंगी दरों से बिजली खरीदी जा रही है। जिसका भार आखिरकार प्रदेश के 1.52 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बी. डी. कल्ला एक ओर जहां 24 हजार 690 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन के साथ राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का दम्भ भरकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाले राजस्थान में सरकारी कुप्रबंधन की वजह से समय पर कोयले की सप्लाई नहीं आने के कारण अरबों रुपए की लागत से बने ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट और उनकी यूनिट्स बन्द होने के कगार पर हैं।
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राजस्थान में बिजली संकट : गहलोत सरकार का दावा- उपलब्धता में हो रहा सुधार
राजस्थान : इस महीने भी सरकार को पास करनी होगी ये बड़ी “परीक्षा”…
जयपुर। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के बाद अब प्रदेश की गहलोत सरकार के सामने इस महीने भी एक और बड़ी “परीक्षा” पास करने की चुनौती खड़ी है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होने जा रही है। 5 हजार 378 पदों के लिए होने वाली इस सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 घंटे की दो-दो पारियों में होगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को प्रथम पारी की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक होगी। वहीं, दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इसी तरह 24 अक्टूबर को भी इसी समय पर दो पेपर होंगे। परीक्षा को देखते हुए परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक खबर या जानकारी पर विश्वास नहीं करें। चयन बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय स्तर के मीडिया में जारी खबरों और बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति को ही अधिकृत माना जाए। परीक्षार्थी किसी भी तरह की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in देख सकते हैं।
