Monday, April 29, 2024
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बीकानेर के मास्टर प्लान-2023 में नगरीकरण क्षेत्रफल बढ़ाने की उठी मांग

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बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में मास्‍टर प्‍लान 2023 में नगरीकरण क्षेत्रफल बढ़ाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता चौरू लाल सुथार ने संभागीय आयुक्त, कलक्‍टर को अलगअलग पत्र दिए हैं। सुथार ने बताया कि पत्र में बीकानेर नगर का क्षेत्रफल प्रारम्भ में परकोटे के अंदर 660 एकड़ था जो 1971 में लगभग 5570 एकड़ हो गया। वर्ष 1901 में बीकानेर की जनसंख्या 53,075 थी जो 1971 में बढ़कर 2,08,894 हो गई। नगर के नियोजित विकास के लिए बीकानेर का प्रथम मास्टर प्लान 1976 से 1996 तक 20 वर्षों के लिए बनाया गया था जिसकी बाद में अवधि बढ़कर 2001 तक की गई।

सुथार ने अवगत कराया कि वर्ष 2001 में बीकानेर की जनसंख्या 5,29,007 थी एवं विकसित क्षेत्रफल 15,353 एकड़ था। राज्य सरकार द्वारा नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 21.08.2001 को अधिसूचना जारी कर नगरीय क्षेत्र जिसमे बीकानेर सहित 20 राजस्व गांव सम्मिलित किये जाकर वर्ष 2003 तक के लिए मास्टर प्लान 2023 तक के लिए तैयार किया गया। यह मास्टर प्लान 2023 में बीकानेर की संभावित जनसंख्या 11,50,000 के आधार पर 38,638 एकड़ नागरियकरण योग्य क्षेत्र रखकर तैयार किया गया था। बाद में वर्ष 2009 में बीकानेर बीकानेर मास्टर प्लान में 8 गांव और जोड़े गए लेकिन नगरीकरण क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया गया।

सुथार ने बताया कि नगर नियोजन विभाग द्वारा बीकानेर का नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। बीकानेर की वर्तमान आबादी के विस्तार को देखते हुए आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नवीन मास्टर प्लान बनाया जाना आवश्यक है। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा ली गई बैठक में बीकानेर से 21 किलोमीटर की दूरी पर नई रिंग रोड़ की आवश्यकता जताते हुए संबंधित विभागों को सर्वे तथा प्रस्ताव बनाने के निर्देश प्रदान किये हैं। ऐसे में सुथार ने इस संबंध में जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि बीकानेर शहर के समुचित विकास के लिए वर्तमान मास्टर प्लान 2023 में बीकानेर की आगामी 2050 तक कि आवश्यकताओं के अनुरूप नगरीकरण योग्य क्षेत्र बीकानेर शहर के केंद्र से 15 किलोमीटर दूर तक या वर्तमान या प्रस्तावित बाईपास से 5 किलोमीटर आगे तक अथवा वर्तमान नगरीकरण योग्य क्षेत्र से 5-6 किलोमीटर तक बनाया जाकर सेक्टर व जोनल प्लान बनाकर नया मास्टर प्लान बनवाने के लिए प्रस्ताव नगर नियोजन/राज्य सरकार को भिजवाए जाएं।

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