Sunday, November 17, 2024
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150 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों के बिल ही हुए स्‍थगित, लेकिन … इनको तो जमा कराना ही होगा

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बीकानेर Abhayindia.com कोरोना महामारी से उपजे संकट के चलते राज्‍य सरकार की ओर से घरेलू श्रेणी के 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्‍ताओं के लिए अप्रैल व मई 2020 में जारी होने वाले बिलों के भुगतान को स्‍थगित किया गया है। ऐसे उपभोक्‍ताओं से उपरोक्‍त राशि में कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनको यह राशि जून में जारी हाने वाले बिलों में जुड़कर जारी की जाएगी। लेकिन, ऐसे उपभोक्‍ता जो 150 यूनिट प्रतिमाह से ज्‍यादा बिजली का उपभोग करते हैं, उन्‍हें उक्‍त दो माह के बिजली के बिल जमा कराने ही होंगे, हालांकि बिल जमा नहीं कराने के कारण उनका बिजली कनेक्‍शन नहीं काटा जा सकेगा। अलबत्‍ता, यदि कोई घरेलू उपभोक्ता अप्रैल व मई के जारी बिलों का भुगतान 31 मई 2020 से पूर्व करता है तो उन्‍हें भुगतान की गई राशि पर 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की छूट आगामी बिल में देय होगी।

आपको बता दें कि इन दिनों बिजली बिल जमा कराने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीकेईएसएल की ओर से बकाया बिल जमा कराने को लेकर हाल में एक मोबाइल वैन की व्‍यवस्‍था कराई गई थी, लेकिन विरोध के चलते उसे वापस हटा लिया गया है।

असल में, 150 यूनिट से ज्‍यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्‍ताओं को राज्‍य सरकार की ओर से बिलों के भुगतान को स्‍थगित करने का निर्णय नहीं किया गया है। इससे बडी संख्‍या में उपभोक्‍ताओं को राहत नहीं मिल रही है। सत्‍तारूढ दल के नेता हो या विपक्ष के नेता, ऐसे उपभोक्‍ताओं को राहत दिलाने के लिए राज्‍य सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। कतिपय राजनेता तो इस समुचित व्‍यवस्‍था का ठीकरा बिजली आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी पर ही फोडने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उक्‍त कंपनी तो राज्‍य सरकार और जोधपुर डिस्‍कॉम की ओर से जारी आदेशों को ही फॉलो करती नजर आ रही है।

इसके बावजूद कतिपय नेता राज्‍य सरकार और डिस्‍कॉम के खिलाफ मोर्चा खोलने के बजाय कंपनी को ही निशाने पर लेने लगे हैं। असल में बात यह है कि यदि इन नेताओं को उपभोक्‍ताओं के हितों की इतनी ही चिंता है तो उन्‍हें राज्‍य सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि 150 यूनिट से ज्‍यादा बिजली का भोग करने वाले उपभोक्‍ताओं को भी दो माह के लिए बिल स्‍थगन की सुविधा दें, लेकिन इस मसले पर सरकार पर न तो सत्‍तारूढ दल और न ही विपक्ष के नेता कोई दबाव बना पा रहे हैं। ऐसे में इन उपभोक्‍ताओं को तो इस संकट के दौर में भी बिल जमा कराने ही होंगे।

यहां आपको यह भी बता दें कि ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्‍ला ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बिजली का बिल जमा नहीं कराने वालों के कनेक्‍शन नहीं काटने तथा बिल स्‍थगन को लेकर बात कही थी, लेकिन 150 यूनिट से ज्‍यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्‍ताओं को राहत देने के मामले में कुछ नहीं कहा।

By- Suresh Bora

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