जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान में अटके काम अब भी पूरे हो सकेंगे। राज्य सरकार ने उन लोगों को राहत दी है, जिन्होंने अभियान के दौरान राशि जमा कर दी थी, लेकिन उनका काम पूरा नहीं हो पाया। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को स्पष्टीकरण आदेश दिए हैं। इससे रियायती दर पर पट्टा मिलने के साथ ही भू-खंड का उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन सहित अन्य कार्य हो सकेंगे।
जिन आवेदनकर्ताओं ने अभियान अवधि में राशि जमा कराई थी, उनके लंबित प्रकरण समय सीमा समाप्त होने के बाद भी निस्तारित किए जा सकते हैं। जिन्होंने उस समय राशि जमा नहीं कराई थी, उनके प्रकरण अब वर्तमान दरों और नियमों के अनुसार ही निस्तारित करने होंगे।
