बीकानेर Abhayindia.com मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय गठन का आदेश जारी करने एवं ग्रेड पे 3600 सहित राजस्थान राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों की अन्य मांगों के क्रम में अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच द्वारा पूर्व में दिये गये मांग पत्रों पर निर्णय कर अधिसूचना/आदेश दिनांक 15.07.2025 तक जारी करने के सम्बन्ध में ज्ञापन भेजा गया है।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य द्वारा हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल राजस्थान, भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, अर्जुन राम मेघवाल केन्द्रीय कानून मंत्री, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, सुधांश पंत मुख्य सचिव, वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, के.के. पाठक शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ईमेल एवं रजिस्टर्ड पत्र भेजकर अवगत कराया गया कि मंत्रालयिक संवर्ग के निदेशालय की घोषणा करने के बाद ही आदेश जारी नहीं करने, इसी प्रकार ग्रेड पे 3600 सहित अन्य मांगों पर निर्णय नहीं करने के कारण राजस्थान के मंत्रालयिक संवर्ग में चिन्ता एवं निराशा का भाव जाग्रत होना स्वाभाविक है। इसलिए निर्णय कर आदेश दिनांक 15.07.2025 तक जारी करने की मांग की गई है।
आचार्य ने बताया कि मांगों में प्रमुख रूप से स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड-पे. 3600 (स्.10द्ध की अधिसूचना जारी करने, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा निदेशालय गठन की अधिसूचना अविलम्ब जारी करने, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा केडर घोषित करते हुए प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी, सहायक शासन सचिव, शासन उपसचिव, वरिष्ठ शासन उपसचिव एवं उपनिदेशक (प्रशासनिक) (ग्रेड पे-8700 में नया पद सृजित कर) राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के लिए नवीन नियम बनाकर अधिसूचित करने, मंत्रालयिक संवर्ग पदों के पदनाम संशोधित करने, पदौन्नति हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने एवं इस बजट सत्र में की गई घोषणा के आधार पर केडर रिव्यू कर पदों में वृद्धि तथा सभी पदों को पदोन्नति से भरने के सम्बन्ध में दो वर्ष का शिथिलन वर्ष 2025-26 के लिए देने एवं आवश्यकतानुसार एक बारीय 100 प्रतिशत छूट देने हेतु प्रावधानों में संशोधन कर अधिसूचनाऐं जारी करने एवं अनुकम्पा पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को सेवा का परिलाभ देने हेतु टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर टंकण परीक्षा नियमों में छूट सहित अन्य प्रावधान करने की मांगें शामिल है।
