बीकानेर abhayindia.com राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 के दौरान प्रवासी व विशेष श्रेणी के पात्र परिवारों को दी जाने वाली खाध सुरक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की।
इस अवसर पर युवा नेता अरुण व्यास ने बताया कि इस विपदा में राजस्थान में कोई भूखा ना सोये इस भावना से राज्य सरकार द्वारा अनवरत कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में जरूरतमन्द वंचित परिवारों को एकबारीय खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 किग्रा प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंजीकृत परिवारों के सदस्यों अनुरूप दो माह का गेहूं आदि प्रदान किया जाना है जिसका ऑनलाइन पंजीयन ईमित्र के माध्यम से अथवा स्वंय के द्वारा भी किया जा सकता है।
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जिस हेतु राज्य सरकार ईमित्र को प्रति पंजीयन 6 रुपये भुगतान करेगी, फिर भी इमित्रों द्वारा पंजीकरण कराने वालों से शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि गलत है एवं उक्त ऑनलाइन पंजीयन में जिन परिवारों के आधार/जन आधार से मोबाइल जुड़े हुए नही हैं, उन्हें ओटीपी नही आने की समस्या होने से पहले मोबाइल अपडेट करवाने के बाद पंजीकरण होने से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
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