बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर ने मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की 2023-24 तक की रिव्यु एवं 2024-25 तक की नियमित डीपीसी दिनांक 31.10.2024 तक आयोजित कर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन नहीं देने पर शिक्षा निदेशालय के समक्ष दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरूवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान निदेशक की अनुपस्थिति में उपनिदेशक प्रशासन इन्द्रा चौधरी से वार्ता की जिसमें संघ के संस्थापक मदन मोहन व्यास एवं प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य शामिल रहे।
वार्ता में आरपीएससी 1986 के कार्मिकों की डीपीसी हेतु राज्य सरकार द्वारा चाही गई छाया पदों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में लगाये गये आक्षेपों का जवाब देने में विलम्ब करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा सचिव द्वारा दिनांक 28.10.2024 को मिटिंग के दौरान जयपुर में दिये गये निर्देशों की पालना में मंत्रालयिक संवर्ग के पदस्थापन के लिए ऑनलाईन काउंसलिंग के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने में विलम्ब किये जाने पर भी क्षोभ प्रकट किया गया। इसके अलावा सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की मिश्रित वरिष्ठता सूची भी अविलम्ब जारी करने की मांग की गई। वार्ता के दौरान चौधरी ने दो दिवस में कार्य करने का आश्वासन दिया।
धरने पर प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास, प्रदेशाध्यक्ष कमलनारायण आचार्य, जितेन्द्र गहलोत तथा समर्थन में शशि कुमार चौधरी, राजेश व्यास, सुन्दरलाल, गिरधर रंगा, राजेन्द्र कुमार मोदी, विवेक बिस्सा, हरिमोहन चौधरी, बंशीलाल जोशी, राजेश गहलोत, मग्नेश्वर, कुलदीप जोशी, प्रशान्त यादव, परमेन्द्र कुमार त्रिवेदी, विष्णुदत पुरोहित, बिरमदेव रंगा शामिल रहे। धरने को शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद, सभाध्यक्ष गोपाल शर्मा, जिलाध्यक्ष सीताराम डूडी, अविनाश, डूंगरदान चारण ने भी समर्थन दिया।
