जयपुर Abhayindia.com राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति एवं योजनाओं की समीक्षा के लिए शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जस्टिस भंवरू खां और मुख्य सचिव उषा शर्मा उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष द्वारा समीक्षा के दौरान राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिए कि राज्य में ओबीसी छात्रावासों, अनुप्रती योजना के लक्ष्यों, अंबेडकर डीबीटी वाउचर में पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाए। टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और आयोग की प्रेषित प्रश्नावली की समस्त सूचनाएं संकलित कर 15 दिवस में आयोग को भिजवाई जाए।
बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि राजस्थान में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के क्रम में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास संतोषजनक हैं। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को सहूलियत दी जा रही है जिससे परीक्षार्थी एक बार ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर शपथ पत्र के द्वारा अतिरिक्त 2 साल तक आरक्षण का लाभ ले पा रहे है। इससे अभ्यर्थियों को हर साल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया पुनः नही करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि वें भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इस सुविधा का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिले। आयोग अध्यक्ष ने राजस्थान में सभी विभागों में रोस्टर की व्यवस्था को बेहतर बताया।
बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण अतिरिक्त दिया गया है जिससे उन्हें सामाजिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाए जाने से अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट अपलोड करने में आसानी हुई है जिससे वह केवल सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करके आरक्षण का लाभ ले सकता है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि राज्य में पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने क्रम में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण व्यवस्था में राज्य की स्थिति बेहतर है और वर्तमान में सभी आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जा रहे है जिससे पात्र व्यक्तियों को कम समय में ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहा है। डा. शर्मा ने बताया कि राज्य में डीबीटी वाउचर, अनुप्रति कोचिंग जैसी योजनाएं लोकप्रिय हो रही है जिससे विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से राज्य की ओर से आग्रह करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए भारत सरकार छात्रवृत्ति एवं ऋण अनुदान योजनाओं में भारत सरकार से बजट अंश में वृद्धि करने की मांग की।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग टी. रविकांत, शासन सचिव पंचायती राज नवीन जैन, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जोगाराम, आयुक्त नगर निगम, जयपुर ग्रेटर महेंद्र सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) बिनीता ठाकुर, हरिमोहन मीना, निदेशक सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग और अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
