जयपुर Abhayindia.com राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 में निवेशकों के साथ निष्पादित हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 माह मार्च में प्रारंभ की, जिसे निवेशकों का भरपूर प्रोत्साहन मिला। माह मार्च-2025 में प्रारंभ हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के प्रथम चरण में निवेशकों का अत्यधिक उत्साह देखा गया जिसके पश्चात् मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के कार्यक्रम में इस योजना के समय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि जो निवेशक 30 अप्रैल 2025 तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करेंगे वह भी इस योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए पात्र होंगे।
एमओयू करने वाले उद्यमियों की रूचि को देखते हुए रीको ने इस योजना के द्वितीय चरण में 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध करवाये। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति/जनजाति के लिये 253, महिला वर्ग के लिये 224, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 118, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 151 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। करीब 6300 भूखण्ड अनारक्षित हैं।
इस योजना में 15.05.2025 से 28.05.2025 तक ऑनलाइन आवेदन मॉंगे गये। रीको को आवेदन की अंतिम तिथि तक 464 आवेदन प्राप्त हुये हैं। औद्योगिक भूखण्डों के लिये इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना निवेशकों का राज्य सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा दर्शाता है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत निवेशकों को 88 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है।
प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं रीको अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार एमओयू को धरातल पर लाने के लिये भरपूर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव एवं विभाग के स्तर पर एमओयू की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के द्वितीय चरण में रीको के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड निवेशकों के लिये उपलब्ध कराये गये थे जिससे वे अपने उद्यम की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर सरलता से आरक्षित दर पर भूखण्ड प्राप्त कर सकें।
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 30 अप्रैल, 2025 तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों को भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। इसके अंतर्गत 464 आवेदन प्राप्त हुये हैं। जिन भूखण्डों पर एक ही आवेदन आया है, उनको डायरेक्ट ही ऑफर लेटर जारी कर दिया जायेगा तथा जिन भूखण्डों पर एक से ज्यादा आवेदन आये हैं, उनकी ई-लॉटरी दिनांक 5 जून, 2025 को निकाली जायेगी। तत्पश्चात् निवेशकों को तीन दिन में ही ऑफर लेटर जारी कर दिये जायेंगे, जिससे निवेशक अपनी औद्योगिक इकाई अतिशीघ्र प्रारंभ कर सकें।
गैर औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में एमओयू करने वाले कई निवेशक गैर औद्योगिक इकाइयॉं भी लगाना चाहते हैं। ऐसे उद्यमियों के लिये रीको ने सरल ई-नीलामी के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 379 भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं। इन भूखण्डों पर अस्पताल, नर्सिंग होम, आवासीय/ग्रुप हाउसिंग, वे ब्रिज, होटल, पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेशन, स्कूल आदि स्थापित किये जा सकेंगे। गैर औद्योगिक भूखण्डों की सरल ई-नीलामी में भाग लेने के लिए उद्यमियों को रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in या riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/eauction के माध्यम से 9/10 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
