जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देते हुए आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया है। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत भी एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने का अनुमोदन किया है।
शर्मा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण एवं आपराधिक षडयंत्र के 1 प्रकरण में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित एक अधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम-16 के अंतर्गत दो अनुशासनात्मक जांच प्रारंभ करने का भी अनुमोदन किया है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 3 गंभीर प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक कर दंडित किया है। वहीं, नियम-16 सीसीए में जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 3 प्रकरणों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया है।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध राज्यपाल से अनुमोदित 2 प्रकरणों में पेंशन रोक कर दण्डित किया है। इसके साथ ही, सीसीए नियम-34 के तहत अपील याचिका को भी खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है। शर्मा ने लघु शास्ति के 2 प्रकरणों में सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए 2 अधिकारियों को राहत प्रदान की है। वहीं, वृहत शास्ति के 1 प्रकरण में भी आरोप प्रमाणित नहीं होने पर बरी किया गया।
