जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण करवाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़ा रूक जाएगा। अंकेक्षण का काम 26 जनवरी को होने वाली ग्राम सभाओं में स्थानीय अधिकारी करेंगे। इस संबंध में खाद्य विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रमेश चन्द मीणा ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा 26 जनवरी को आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके तहत खाद्य सुरक्षा के लिए की जा रही आपूर्ति तथा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उनके वितरण के कामकाज से संबंधित रिकार्ड और प्र-पत्रों को रखा जायेगा।
मंत्री मीणा ने बताया कि इसके लिए पंचायतवार नोडल इंचार्ज की नियुक्ति जिला कलक्टर द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण के संचालन के लिए आवश्यक रिकार्ड एवं प्र-पत्र संबंधित नोडल इंचार्ज को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
