जयपुर Abhayindia.com उपनिवेशन मंत्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि जैसलमेर जिले में वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक मोहरबंद बोली द्वारा मुरब्बों की बिक्री के लंबित प्रकरणों के मामले में उपनिवेशन आयुक्त ने राज्य सरकार के पास मार्गदर्शन के लिए प्रकरण भिजवाया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में आगामी एक सप्ताह में उचित निर्णय किया जाएगा ताकि पैसा जमा कराने वाले भूमिहीन किसानों को पात्रता के अनुसार भूमि का कब्जा देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
उपनिवेशन मंत्री प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जाने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी द्वारा हस्तक्षेप करते हुए पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में अधिकारियों के स्तर पर कहीं न कहीं लापरवाही जरूर रही है। जिसके चलते वर्ष 2006 से 2013 तक के इन प्रकरणों का निस्तारण होना अब तक लंबित है। जबकि इस संबंध में नियम स्पष्ट हैं। उपनिवेशन मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन प्रकरणों के जल्द से जल्द निस्तारण तथा चाहे गए मार्गदर्शन को लेकर संबंधित विभागों से चर्चा की है और आगामी एक सप्ताह में इस पर आवश्यक रूप से निर्णय कर लिया जाएगा।
इससे पहले विधायक रूपाराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शाले मोहम्मद ने कहा कि जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग में वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक मोहरबंद बोली द्वारा मुरब्बों की बिक्री हुई थी। आयुक्त उपनिवेशन विभाग के समक्ष कुल 3404 प्रकरण अनुमोदन के लिए प्राप्त हुये। जिसमें से 2523 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में 823 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से माननीय न्यायालयों से प्राप्त निर्णयों की पालना एवं आवंटी के स्वयं प्रार्थना-पत्र पर 04 प्रकरणों को निरस्त कर रिफण्ड की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि शेष 819 प्रकरणों के संबंध में आयुक्त उपनिवेशन विभाग द्वारा मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया है तथा प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
