जयपुर Abhayindia.com प्रमुख शासन सचिव खान एवं उद्योग अजिताभ शर्मा ने जिला कलक्टरों को पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और मार्गदर्शन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की तत्काल बैठक आयोजित करने और प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी कार्रवाई, समन्वय व निर्देशन के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई और समन्वय के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। इसके साथ ही 2018 में जारी आदेश के अनुसार जिला कलक्टरों को बजरी के अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण पर कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित करने के लिए भी अधिकृत किया हुआ है।
शर्मा ने जिला कलक्टरों को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य सरकार को प्रेषित करने और भविष्य में नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्त और सभी पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई में समन्वय व सहयोग करने को लिखा है।
प्रमुख शासन सचिव माइंस व उद्योग अजिताभ शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार वन भूमि में वन विभाग, खातेदारी भूमि में राजस्व विभाग कार्रवाई के लिए अधिकृत है। इसके साथ ही रीको और यूआईटी क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर कार्यवाही करने पर इनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अधिकृत किया हुआ है। खान विभाग द्वारा बजरी खनन क्षेत्रों में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई जारी है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 130 प्रकरण दर्ज कर और 16 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें बजरी के अवैध खनन के दो, अवैध परिवहन के 59 और अवैध बजरी भण्डारण के 6 मामलें दर्ज किये गये हैं। इसी तरह से अन्य खनिजों के 9 अवैध खनन, 54 अवैध परिवहन के मामलें सामने आये हैं। अवैध बजरी गतिविधियों की 5 और अवैध खनन गतिविधियों की 11 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अभियान के दौरान 9 एस्केवेटर और 120 वाहन मषीनरी की जब्ती की जा चुकी है। इस दौरान 40 लाख रुपए से अधिक की जुर्माना राषि राजकीय कोष में वसूल की गई है।
खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अवैध बजरी खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ चलाए जा रहे कार्रवाई अभियान का कारगर परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को लेकर सरकार गंभीर है। इसी को ध्यान में रखते हुए टोंक, देवली, केकड़ी (अजमेर), कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा (भीलवाड़ा), चित्तोड़, जोधपुर, पाली (सोजत), सिरोही, जालौर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, रुपवास आदि में सघन जांच अभियान के लिए टीमें बजरी खनन वाले नदी क्षेत्रों पर निगरानी कर रही है। विभाग को किसी भी स्रोत से सीधे ही अवैध बजरी खनन गतिविधियां से संबंधित शिकायत आती है तो किसी भी टीम को कहीं अन्यत्र भी मुख्यालय द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।
अतिरिक्त निदेशक माइंस जयपुर बीएस सोढ़ा, एडीएम कोटा एमपी मीणा, एडीएम उदयपुर दीपक तंवर और एडीएम जोधपुर योगेन्द्र सिंह सहवाल द्वारा गठित 27 टीमों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग द्वारा सघन जांच अभियान के लिए गठित टीमों को कार्यक्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने के लिए आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54, 56 और 62 के तहत अधिकृत कर दिया गया है। सघन जांच अभियान के लिए गठित टीमों द्वारा की जा रही कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस पीआर आमेटा को मॉनिटरिंग प्रभारी बनाया गया है।
