Saturday, April 25, 2026
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बीकानेर में रिंग रोड : 21 किमी. दूर होगी, 130 किमी होगी लंबी, निर्माण के लिए तैयारी…

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बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर शहर में रिंग रोड निर्माण की संभावनाओं तथा कोटगेट एवं रानी बाजार रेलवे अंडर पास निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा के लिए शुक्रवार को संभागीय आयुक्त डाॅ. नीरज के. पवन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान शहर के भावी विकास के मद्देनजर रिंग रोड बनाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने बताया कि बीकानेर से 21 किलोमीटर दूर बनाई जाने वाली प्रस्तावित आउटर रिंग रोड लगभग 130 किलोमीटर लंबी होगी। इसका निर्माण प्रारम्भ करने के लिए संबंधित एजेंसियों को प्रस्ताव भिजवाने तथा इसे मास्टर प्लान में शामिल करने के उद्देश्य से प्रस्तावित ले आउट का प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक को उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई।

संभागीय आयुक्त ने बीकानेर से जोधपुर, बीकानेर से सीकर और बीकानेर से श्रीगंगानगर रोड पर यातायात के बढ़ते दवाब के मद्देनजर इन्हें फोर लेन बनाए जाने के लिए एनएचएआई के अध्यक्ष को पत्र प्रेषित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीकानेर से सीकर फोर लेन बजट घोषणा का कार्य भी एनएनएचआई के माध्यम से ही करवाए जाने संबंधी पत्र व्यवहार भी किया जाएगा। उनहोंने वर्तमन में जैसलमेर-श्रीगंगानगर रोड, श्रीगंगानगर-जयपुर रोड तथा जयपुर-नोखा रोड को चार लेन करने संबंधी कार्य वर्तमान कार्यकारी एजेंसियों के बजाय एनएचएआई के माध्यम से करवाए जाने पर चर्चा की।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उरमूल सर्किल से करमीसर रोड फांटा तक रोड की मार्किंग करवाई जाए तथा सड़क के किनारों के अतिक्रमण हटवाकर लेवल ठीक करवाया जाए, जिससे पानी की निकासी हो तथा जल भराव के कारण सड़क को क्षति नहीं पहुंचे। उन्होंने उरमूल सर्किल से जयपुर रोड पर सड़क के दानों तरफ किनारों की ओर ऊंचे हिस्सों का लेवल ठीक करवाने, एमएस काॅलेज पुलिया के नीचे अंडर क्राॅसिंग ड्रेन के लिए नियमानुसार रेलवे को राशि जमा करवाकर पानी की निकासी की व्यवस्था करवाने, नगरीय क्षेत्रों में पानी के मार्ग में आने वाली रैम्प, चैकियों और सीढ़ियों को हटाने के लिए संबंधित अतिक्रमियों को निर्देशित करने को कहा।

डाॅ. पवन ने कहा कि एनएचएआई द्वारा जयपुर रोड पर कार्यालय भवन बनाने के लिए नियमानुसार कीमत पर जमीन उपलब्ध करवाई जाए। अस्थाई रूप से कार्यालय भवन के लिए राजस्व विश्राम गृह को किराए पर दिया जाए। उन्होंने रेलेव अंडर ब्रिज के कार्यों को अविलम्ब पूर्ण करवाने तथा ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी, नगर निगम आयुक्त केसर लाल मीणा, नगर विकास न्यास सचिव यशपाल आहूजा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता, डी.पी. सोनी, एनएचएआई के परियोजना निदेशक पीयूष यदुवंशी सहित इन विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला परिषद की साधारण सभा 8 जून को

बीकानेर जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा गुरुवार को दोपहर 12:15 जिला परिषद सभागार में आयोजित होगी। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. ने बताया कि बैठक में डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाई 2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं एवं आरजीजेएसवाई सेकंड योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की डीपीआर का अनुमोदन पर चर्चा की जाएंगी।

ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की बैठक मंगलवार को

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस एवं तरल कचरा निष्पादन के लिए पंचायत समितियों से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन हेतु जिला स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रबंध समिति की बैठक मंगलवार को सुबह 11:30 बजे जिला परिषद में आयोजित होगी। यह जानकारी जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. ने दी।

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक सोमवार को

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक सोमवार सायं 4:30 बजे जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार मेंआयोजित होगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा जल एवं स्वच्छता मिशन के सचिव राजेश पुरोहित ने बताया कि बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा की जाएगी।

बीकानेर में महंगाई राहत कैंप : बीकानेर जिले में शुक्रवार तक आयोजित महंगाई राहत शिविरों में 21 लाख 17 हजार 758 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी हुए हैं। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि शुक्रवार तक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के 2 लाख 74 हजार 921, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रत्येक के 3 लाख 67 हजार 86, कृषि विद्युत के 22 हजार 986, घरेलू बिजली के 2 लाख 30 हजार 463, गैस सिलेंडर योजना के 1 लाख 57 हजार 497, कामधेनु बीमा योजना के 3 लाख 42 हजार 299, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1 लाख 30 हजार 705, मनरेगा के 2 लाख 1 हजार 188 तथा शहरी रोजगार गारंटी योजना के 23 हजार 527 गारंटी कार्ड जारी हुए।

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