जयपुर Abhayindia.com शिक्षा का अधिकार (आरटीई) पुनर्भरण की आड़ में प्रदेश के कई निजी स्कूल सरकारी खजाने में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए है। इसे लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने सिस्टम को चेताया है। संघ ने कहा है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए।
संघ ने निजी स्कूलों पर आरोप लगाया है कि वह आरटीई के रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे और फर्जी दस्तावेज जमा करवा रहे हैं। किसी के फर्जी नाम तो किसी से गलत पते सबमिट कर रहे हैं। इसके अलावा छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड नम्बर और पिता के एक समान नाम सबमिट कर दिए। इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि निजी स्कूल सरकारी खजाने में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
संघ ने कहा कि प्रदेश में 10 हजार से अधिक ऐसे निजी स्कूल संचालक हैं, जिन्होंने आरटीई के रिकॉर्ड तक जमा नहीं करवाए इसलिए सरकार को फर्जी भुगतान उठाने वाले इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने मीडिया को बताया कि निजी स्कूलों की ओर से आईटीआई पुनर्भरण को लेकर दिए गए फर्जी तथ्यों से निजी स्कूलों की हकीकत सामने आ गई है।
बिट्टू ने कहा कि संघ की मांग की है कि आरटीआई पुनर्भरण के तहत ब्यौरा भेजने वाले स्कूलों की सूचना सार्वजनिक की जाए, और उन्हें जनता के सामने लाया जाए। साथ ही फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों के पदाधिकारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की जाए, उसमें सरकार प्रशासक नियुक्त करें।
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