Saturday, April 27, 2024
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जिला मुख्यालय पर हो उपनिदेशक आपदा का पद सृजित : कैलाश आचार्य

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बीकानेर abhayindia.com प्रदेश एकीकृत महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित एवं अराजपत्रित संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश आचार्य के नेतृत्व में आज बीकानेर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रचार सचिव हेमंत शर्मा सचिव, चेतन छंगानी, उपाध्यक्ष रमेश उपाध्याय शकील अहमद साथ थे।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश आचार्य ने बताया कि जिला मुख्यालय पर उपनिदेशक आपदा का पक्ष हो, मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में पशुपालन विभाग के मुख्य समाज समस्याओं की ओर ध्यान देने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है आचार्य ने बताया कि वह साला उनसे संबंधित आपदाओं बाढ़ ओलावृष्टि से संबंधित आपदा शहरी क्षेत्र में पशु क्रूरता से संबंधित आप बताओ संक्रमण बीमारियों से संबंधित आपदाओं तथा वार्षिक आधार पर मौसम जनित बीमारियों के प्रचार प्रसार में पूर्ण आपदाओं का निवारण का कार्य किया जा सके इसलिए नई भर्ती भी की जाए।

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विभागीय स्तर पर टीकाकरण अभियान संबंधित मांगों को भी ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया है टीकाकरण के लिए एक नोडल अधिकारी को टीम नेतृत्व के लिए जोड़ा जाना चाहिए चरणबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वाहन की उपलब्धता करवानी चाहिए अधिनस्थ पशु चिकित्सा अधिकारियों पशुधन सहायक कर्मचारियों की टीम बनाई जानी चाहिए।

 प्रदेश अध्यक्ष कैलाश आचार्य ने कहा कि इना पंजीकरण टीकाकरण पंजीकरण के संदर्भ में गोविंद 19 एंड्राइड फोन की आवश्यकता तथा केंद्र परिवर्तित विभाग योजना के सफल संचालन में शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति दो प्रत्येक के कारण मानदेय निश्चित किया जाए।

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प्रदेश अध्यक्ष कैलाश आचार्य ने बताया कि विभाग में पिछले 30 वर्षों से विस्तारित कार्यों हेतु विभागीय पदों के अनुरूप सुविधाओं का अभाव है। अभाव के बावजूद भी कर्मचारी व अधिकारी निष्ठा पूर्वक लक्ष्यों के शत-प्रतिशत प्राप्ति के उद्देश्य से विभाग के कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं।

आचार्य ने मुख्यमंत्री पशुपालन मंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन के बाद कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी कर्मचारी विभागीय कार्य करने को तत्पर है लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वह सरकार द्वारा पूरी की जाए तथा कर्मचारी आंदोलन की राह पर भी उतर सकते हैं।
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