बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। स्थानीय निकाय विभाग से जुड़ी 1157 शिकायतों में से पिछले सात दिनों में अधिकारियों ने महज दस मामलों में ही कार्रवाई की है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी ने 502 में से मात्र 17 मामलों का निस्तारण किया। इतना ही नहीं माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी तो संपर्क पोर्टल के निस्तारण से जुड़ी मीटिंग में आए ही नहीं। संपर्क पर दर्ज मामलों को गंभीरता से नहीं लेने की यह रिपोर्ट देख कलक्टर अनिल गुप्ता के तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग के अधिशासी और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों को तुरंत नोटिस देने का आदेश दिया। बाकी अधिकारियों को भी चेतावनी दी, इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
सोमवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में गुप्ता ने एक-एक विभाग की संपर्क से जुड़ी रिपोर्ट ली। इसमें सामने आया कि ग्रामीण विकास विभाग के 788, पीएचईडी के 653ए विद्युत वितरण निगम के 430 प्रकरण लंबित है। लगभग ऐसी ही स्थिति अन्य कई विभागों की रही। ऐसे में जिन विभागों के सौ से अधिक प्रकरण उन सब को चेतावनी देने के साथ ही दो अधिकारियों को नोटिस दिया गया। बैठक में अतिरिक्त कलक्टर शैलेन्द्र देवड़ा, सहायक आयुक्त उपनिवेशन शारदा चौधरी, डीएसओ गौतमचंद जैन, कॉलेज शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर दिग्विजय सिंह, सीएमएचओ डा. देवेन्द्र चौधरी, सानिवि के अधीक्षण अभियंता बसंत आचार्य आदि मौजूद रहे।
