जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। प्रदेश में नई सरकार आने के साथ ही पुरानी सरकार के फैसलों को बदलने के काम में तेजी आ गई है। इस बीच नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जमीनों की डीएलसी दर 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ी हुई दर को वापस घटाने के लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
मंत्री धारीवाल ने स्वायत्त शासन भवन में हुई एक बैठक में कहा कि लोगों को शीघ्र राहत देने के लिए सरकार ‘प्रशासन शहरों के संग‘ अभियान फिर से शुरू करेगी।
बैठक में धारीवाल ने घर–घर कचरा संग्रहण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और नाराजगी जताते हुए सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए। इस दरम्यान उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी वार्डों में कमेटियां गठित होंगी, जो खुले में शौच से मुक्ति की प्रक्रिया का सत्यापन करेंगी। कमेटी में सम्बन्धित वार्ड के 5 प्रबुद्ध नागरिक शामिल होंगे। धारीवाल ने कहा कि सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए जनसंख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और आवश्यकतानुसार भर्ती भी होगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की ओर से चलाई जा रही सिटी बसों के रूट को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा शहरों में विशिष्ट मार्केट बनाने के लिए प्लान बनाया जाएगा। प्रदेश के जिन वार्डों में सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं, वहां बनवाए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के इस राजपूत नेता के निवास पर आज होगी गहन चर्चा
बेरोजगारों के लिए आई अच्छी खबर, इस मंत्री ने कहा जल्द होगी भर्तियां
