जयपुर Abhayindia.com राजस्थान विधानसभा में आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने रीट परीक्षा पेपर लीक मामले की मांग सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते दो बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दो बजे कार्यवाही शुरू होने के साथ ही फिर से हंगामा हो गया। इस पर तीन बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा होते देख कार्यवाही चौथी बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भाजपा विधायकों से शांत होने को कहा और शून्यकाल में सरकार से रीट पर जवाब देने की बात कही लेकिन इस पर भी भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा।
आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान विधायकों के बीच छीनाझपटी जैसे हालात हो गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान भाजपा विधायक मंत्रियों की सीट के आगे तक वैल में नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने भाजपा विधायक रामलाल शर्मा के हाथ से रीट की सीबीआई जांच की मांग वाली तख्ती और ब्लैक पेपर छीन लिए। इस पर भाजपा विधायकों ने विरोध जताया। इस बीच, खाचरियावास के समर्थन में मंत्री आ गए। दोनों तरफ से तनातनी के हालात देखकर सभापति ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।
आपको यह भी बता दें कि माकपा विधायक बलवान पूनिया को बोलने से रोकने और हंगामे के कारण चार भाजपा विधायकों को बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। ससंदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने चारों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन से मंजूरी दे दी गई। भाजपा विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अविनाश गहलोत, चंद्रभान आक्या को बजट सत्र की पूरी अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया। चारों के निलंबन का प्रस्ताव रखते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि चारों विधायको ने माकपा विधायक बलवान पूनिया को राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने से रोका, कागज छीने और गालियां दीं, इसलिए इन चारों को सस्पेंड करना चाहिए।
बज 23 को…
मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में सप्ताह भर का ब्रेक रहेगा। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। पिछले साल 24 फरवरी को बजट पेश किया गया था। इस बार सरकार कृषि बजट अलग से पेश करने जा रही है। कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राजस्थान देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है। पिछले बजट में ही गहलोत सरकार ने कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा की थी।
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