जयपुर Abhayindia.com राजस्थान विधानसभा में आज भी पेपर लीक मामला छाया रहा। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक के प्रकरणों में कठोरतम कार्यवाही कर रही है और ऎसे प्रकरणों में लिप्त व्यक्तियों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार की ओर से इस संबंध में वक्तव्य देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नकल प्रकरणों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरंतर वृहद् स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2019 से 2022 तक 15 प्रकरण दर्ज किए गए और 281 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, 2014 से 2018 में ऎसे 19 प्रकरण दर्ज किया गए थे, जिनमें 241 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा से संबंधित प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच से संतुष्टि दिखाई है। इस प्रकरण में 102 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 20 लाख रूपये जब्त किए गए। मंत्री ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए राज्य सरकार तत्परता से निर्णय ले रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा कानून भी लाया गया, जिसके अंतर्गत नकल में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर प्रावधान किए हैं। यहां तक कि नकल प्रकरणों में षडयंत्र एवं इसके प्रयत्न को भी अपराध माना गया है। दस वर्ष तक का कारावास, करोड़ों रूपये का जुर्माना, सम्पत्तियों की जब्ती व कुर्की जैसे सख्त प्रावधान भी किए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने 14 मार्च, 2022 को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में नकल विरोधी सेल का गठन भी किया है।
धारीवाल ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के भवन पर न्यायसंगत कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने अधिगम इंस्टीट्यूट के भू-स्वामी को पूर्व में नोटिस जारी किया था। इसके विरूद्ध भू-स्वामी ने प्राधिकरण न्यायालय में स्थगन की अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने भवन को ध्वस्त करने के आदेश दिए।
