जयपुर Abhayindia.com राजस्थान के नगरीय विकास क्षेत्रों में अवैध रूप से होर्डिंग पर प्रचार करने वालों पर अब सरकार सख्ती बरतने जा रही है। ऐसे मामलों में प्रशासन न केवल एफआईआर दर्ज करवाएगा, बल्कि अवैध प्रचार सामग्री हटाने पर होने वाले खर्च की वसूली भी दोषी से की जाएगी। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि विभाग के आला अधिकारियों ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित अवैध रूप से संचालित की जा रही गेन्ट्रीज, दिशा सूचक गेंट्रीज एवं राजकीय होर्डिंग्स पर अवैध रूप से हो रहे प्रचार-प्रसार को गंभीरता से लिया है। अवैध रूप से प्रचार करने वालों के खिलाफ अब राजस्थान नगर पालिका संपति विरूपण नियमों के तहत एफआईआर की जाएगी।
विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने इस मामले में नगरीय निकायों को कार्रवाई करने के साथ उनकी फोटोग्राफी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, फोटोग्राफ को विभागीय ई-मेल आईडी और विभागीय वाट्सएप ग्रुप में आवश्यक रूप से भेजने को कहा है।
आपको यह भी बता दें कि निकायों की ओर से अवैध विज्ञापनों को हटाने और इन्हें रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए निगरानी दल का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रतिदिन सघन अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग हटाकर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही अवैध सामग्री व लोकेशन को हटाने तथा सामग्री हटाने में हुए व्यय हुई राशि की दोषी से वसूली की जाए।
