Wednesday, May 27, 2026
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नए जिलों में सरकारी दफ्तरों और आवासों के लिए वैकल्पिक भवनों की व्‍यवस्‍था करने के निर्देश

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जयपुर Abhayindia.com सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से संवेदकों द्वारा जारी निविदाओं के बहिष्कार को पिछले सप्ताह समाप्त किया जा चुका है इसलिए नियमानुसार सभी विभागीय स्तर की कार्यवाही करके अतिशीघ्र वर्क ऑर्डर जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के सभी कार्य इसी माह में प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए जिलों की घोषणा की है और विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए है इसलिए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के अधिकारी उक्त जिलों में सरकारी दफ्तरों और आवासों के लिए वैकल्पिक भवन व भूमि उपलब्ध करवाए।

गालरिया मंगलवार को यहां बजट घोषणाओं 2023-24 के कार्यों के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारी यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें की कार्यों को शुरू करने में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत सक्षम अधिकारियों से संपर्क कर उनका समाधान कर बजट घोषणाओं को समय पर पूर्ण करें।

गालरिया ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक में रेलवे द्वारा सभी आरयूबी और आरओबी के निर्माण के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। बैठक में बताया गया कि विभाग की ओर से जारी होने वाली निविदाएं तथा अनुबंध नवीनतम परिपत्रों के आधार पर ही जारी की जाए।

बैठक में सानिवि के सचिव चिन्न हरी मीणा, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें और अधिशाषी स्तर तक के अभियंता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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