बीकानेर Abhayindia.com शरह नत्थानिया गोचर सार्वजनिक भू सम्पदा में पर्यावरणीय विकास, मरुस्थलीय वनस्पति संवर्द्धन औऱ चारागाह विकास के सारे काम एक साथ शुरू होंगे। 17 जून को सुबह इन कामों की एक समारोह के साथ शुरुआत होगी। यह निर्णय शनिवार को शरह नत्थानिया स्थित हनुमानजी मंदिर सभागार में गोचर विकास से जुड़ी संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख लोगों की बैठक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने की।
बैठक में निर्णय किया गया कि शहर से सटी गोचर पर पिल्लर लगाकर दीवार बनाने का काम 17 जून से शुरू किया जाएगा। पहले चरण में करीब 3 किलोमीटर दीवार बनेगी। साथ ही गोचर में खेजड़ी, पीपल, बड़ के पेड़ लगाने और सेवण घास का चारागाह विकसित किया जाएगा।
बैठक में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने अफसोस जताया कि गोचर की सरकार के स्तर पर अनदेखी होने से गौचर से मिलने वाले फायदों से समाज वंचित रह रहा है। अब समाज ही आगे आकर सर्वजन हिताय गोचर का विकास का जिम्मा ले रहा है। दो घण्टे चली बैठक में गोचर के समग्र विकास के अलावा संरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे भी उठे। सभी ने यह संकल्प लिया कि मिलजुल कर गोचर का विकास करेंगे।
पूर्व मंत्री भाटी हर वर्ष अपनी माँ की स्मृति में आर्थिक सहयोग देंगे। पहले चरण में भाटी ने ढाई लाख रुपये शरह नत्थानिया गोचर विकास समिति अध्यक्ष ब्रज रतन किराडू को देने की घोषणा की। इस बैठक में शामिल देव किशन चांडक, प्रताप सिंह उर्फ गोगी बन्ना, महावीर रांका,राजेन्द्र सिंह देवड़ा, मोहन सिंह नाल, राम प्रताप डूडी, प्रेम लेघा, भूरा राम जाखड़, अजित सिंह सिसोदिया, सदीक खां, मेघ दास साध, सूरज प्रकाश राव, तेज भाटी, हंस राज भादू, भँवर भादू, गोविंद बल्लभ किराडू, मन्नू बाबू सेवग, खींव राज थानवी समेत उपस्थित लोगों ने सहयोग का संकल्प जताया। बैठक में महावीर रांका ने कहा कि 17 जून के कार्यक्रम में गो सेवा व गोचर से जुड़े लोगों और शामिल किया जाएगा।
अब नहीं रहेगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर कोई शिकायत! सरकार ने किए ये प्रबंध…
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत योजना के सफल क्रियान्वयन और लाभार्थियों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने के लिये राज्य सरकार की ओर से योजना का वृहद सुदृढीकरण किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजोरिया ने बताया कि योजना का लाभ प्रत्येक पंजीकृत परिवार को मिले, इसके लिए जिला स्तर पर District Implementation Unit (DIU) का गठन किया जा रहा है।
राजोरिया ने बताया कि ये यूनिट अपने जिले में सम्बद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों की समस्याओं के निस्तारण और सहायता के लिये कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) की नियुक्ति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से यूटीबी आधार पर की जायेगी। ये जिला कार्यक्रम प्रबंधक मरीजों की शिकायत का त्वरित निवारण कर अस्पताल और योजना के लाभार्थियों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। जिला स्तर पर इन प्रबंधकों के लगने से योजना के जिला स्तर पर अस्पताल के जुड़ने की प्रक्रिया, परिवेदना निवारण, प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण का कार्य अधिक गुणवत्तापूर्ण और सुगम हो पायेंगे।
अस्पतालों में लगाये जायेंगे स्वास्थ्य समन्वयक
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काना राम ने बताया कि District Implementation Unit (DIU) के गठन और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ अब योजना में सम्बद्ध सभी निजी अस्पतालों में योजना के सफल क्रियान्वयन और लाभार्थियों की सहायता के लिये स्वास्थ्य समन्वयक लगाये जायेंगे। योजना में संबद्ध निजी अस्पतालों में 100 बैड तक के अस्पतालों के लिए एक तथा 100 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में दो स्वास्थ्य समन्वयक नियुक्त किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य समन्वयक अस्पताल में योजना के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक के साथ उपलब्ध रहेंगे। अस्पताल में योजना के लाभार्थी को होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिये ये स्वास्थ्य समन्वयक उनकी मदद करेंगे।
उन्होंने बताया कि राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की ओर से ये स्वास्थ्य समन्वयक योजना में सम्बद्ध प्रत्येक निजी अस्पताल एवं योजना में केवल कोविड-19 के उपचारके लिए जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया है और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए है। उन्होंने बताया कि इन स्वास्थ्य समन्वयक के अस्पतालों में लगने के बाद योजना के लाभार्थियों को बड़ी मदद मिलेगी। अस्पताल में पहुचने के साथ ही लाभार्थी इन स्वास्थ्य समन्वयक के माध्यम से सॉफ्टवेयर में अपनी पहचान दर्ज कर पायेंगे। संबंधित अस्पताल में उपलब्ध/अनुमत पैकेज की जानकारी भी मरीज को इनके माध्यम से दी जायेगी। विभाग प्रत्येक लाभार्थी को योजना की मंशा के अनुरूप निःशुल्क उपचार दिलाने के लिए सजग और प्रयासरत है।
33 हजार से अधिक मरीजों को मिला लाभ
कानाराम ने बताया योजना की शुरुआत से अब तक 33 हजार से अधिक मरीजों को योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है। कोरोना महामारी के उच्च प्रसार में भी योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब तक 9 हजार 938 कोरोना उपचार के क्लेम सबमिट किये जा चुके है। योजना से अब तक प्रदेश के 749 सरकारी और 357 निजी अस्पताल जुड चुके है। उन्होंने बताया कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और परिवदेना के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य स्तर से प्रत्येक जोन के लिए एक नोडल अधिकारी आरएसएचएए की और से लगाया गया है। ये नोडल अधिकारी प्राप्त शिकायत के संबंध में अस्पताल और परिवादी से समन्वय कर राहत और निस्तारण का कार्य करते है।
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