जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरजने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद भजनलाल सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। इस संंबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रशासन और पीडब्ल्यूडी स्तर पर हाईवे सीमा का सीमांकन शुरू किया जा सकता है। साथ ही अवैध निर्माण को चिन्हित कर उन्हें हटाने के नोटिस जारी किए जा सकते हैं।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे के किनारे बेतरतीब और अवैध निर्माण सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। अनियंत्रित एंट्री-एग्जिट और अवैध कब्जों की वजह से आए दिन होने वाले हादसों में लोगों की जान जा रही है। अदालत ने सड़क सुरक्षा को देखते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि इन अवैध ढांचों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कठोर कदम उठाए जाएं।
