बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम प्रशासन की ओर से सभी वार्डों को ओडीएफ घोषित करने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस तो इसे ‘कागजी ओडीएफ’ बता ही रही है, खुद भाजपा के उपमहापौर और कुछ पार्षद भी इसे लेकर महापौर और निगम प्रशासन पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ओडीएफ के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा दो खेमों में बंट गई है।
उपमहापौर अशोक आचार्य का कहना है कि ओडीएफ घोषित करने से पहले उन्हें हस्ताक्षर करने को कहा गया था, लेकिन मैंने नहीं किए। इसी तरह कई अन्य पार्षदों ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंनें कहा कि वार्ड संख्या 7, 18 सहित अनेक वार्डों में तो अभी तक शौचालय का निर्माण ही शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आनन-फानन में ओडीएफ की घोषणा करना सही नहीं है। उधर, महापौर नारायण चौपड़ा ने ‘अभय इंडिया’ से बातचीत में बताया कि हमने ओडीएफ की घोषणा राज्य सरकार के नियमानुसार ही की है। कई जगह काम चल रहा है तो वो पूरा हो जाएगा। जहां तक उपमहापौर के हस्ताक्षर की बात है तो वो यदि करते तो ठीक था, नहीं तो जरूरी नहीं है।
