बीकानेर में इस योजना के तहत दो लाख लोगों को दिया जाएगा रोजगार….

बीकानेर abhayindia.com कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में कार्य करवाएं जाएंगे तथा जून माह में दो लाख लोगों को योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। गौतम ने बताया कि इसके लिए सभी विकास अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए हैं।

गौतम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही। गौतम ने कहा कि मनरेगा में जरूरतमंद को रोजगार देना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। मनरेगा के तहत किसी भी स्तर पर कोताही मिली तो मेड से लेकर उच्‍चस्तर के अधिकारियों तक नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी मनरेगा के कार्य को उत्साह व प्राथमिकता से करें। मनरेगा, पीएमएवाई तथा बीएडीपी में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। ग्राम पंचायत के लिए जो नवीन भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत है वे शीघ्र पूर्ण कर लिए जाएं तथा यह भी सुनिश्‍चत कर लें कि यदि किसी ग्राम पंचायत में स्कूल का कोई भवन रिक्त हो तो उस भवन में नवीन ग्राम पंचायत भवन के रूप में सचालन करें। बीकानेर नोखा व श्रीडूंगरगढ़ में मनरेगा के तहत कार्य कम हुए हैं यहां विशेष ध्यान दिया जाए। 

प्रति सप्ताह पांच कार्यों का निरीक्षण करें

कलक्टर ने कहा कि विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रति सप्ताह पांच कार्यों का निरीक्षण कर और रिपोर्ट भेंजे। मनरेगा के तहत अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर विशेष ध्यान दें और जल हौज, शौचालय निर्माण जैसे अधिकाधिक कार्य करवाएं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। जहां निर्माण कार्य चल रहे वहां कनिष्ठ तकनीकी सहायक की उपस्थित सुनिश्‍चत करें, यदि वह उपस्थित नहीं हो तो ऐसे लोगों की सूची बनाकर भेजें ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही कर उनकी सेवा समाप्त की जा सके। जिला कलक्टर ने स्वीकृत मॉडल तालाब कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्य पूर्ण सजगता के साथ कार्य करें, और नए कार्यों के प्रस्ताव बना कर भेंजे।

गौतम ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के निर्धारित लक्ष्यों के तहत पलायन व मृत्यु के बाद संधोधित सूची भेजें, इसके अप्रूवल के बाद काटे गए नाम की सूची ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस सूची में किन लोगों के नाम पलायन आदि कारणों से काटे गए हैं।

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