जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में सरकारी कार्मिकों के खिलाफ विभागीय जांच में अब देरी नहीं होगी। कार्मिक विभाग की तरफ से डीपीसी यानी पदोन्नति के लिए ई-डीपीसी पोर्टल भी बना लिया गया है। इसके लिए भी संबंधित विभागों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पोर्टल में कार्मिक के विभागीय जांच से संबंधित मामलों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पदोन्नति पर ऑनलाइन तरीके से फैसला हो सकेगा।
आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी विभागों के कार्मिकों के खिलाफ विभागीय जांच के हजारों मामले लंबे समय से लंबित चल रहे हैं। करीब 14 से 15 हजार मामले बीते दो से तीन साल से लंबित चल रहे हैं। वहीं, 300 मामले ऐसे है, जो पांच से 10 साल से लंबित हैं। इन मामलों की जांच विभागीय स्तर पर होती है, लेकिन इसमें आमतौर पर काफी समय लगता है और कई बार तो कर्मचारी रिटायर तक हो जाते हैं।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गुरुवार को इन विभागीय जांचों के संबंध में ली गई बैठक में इस दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। जांच समय पर पूरी कर संबंधित कर्मचारी को दंडित करने के लिए ही ई-इन्क्वायरी पोर्टल पोर्टल बनाया गया है। इसके लिए राजस्थान के कार्मिक विभाग की तरफ से विभागीय जांच से संबंधित नोडल अफसरों और सचिवों और संबंधित विभागाध्यक्षों को पोर्टल पर ट्रेनिंग देने के लिए पत्र लिखा जा चुका है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) प्रदेश के 22 आईएएस अफसरों के खिलाफ 17 ए के तहत जांच की अनुमति राज्य सरकार से मांग रही है। वहीं, ऊर्जा विभाग में विभागीय जांच के 4000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। जबकि शिक्षा विभाग में 3000 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। इधर, गृह विभाग में भी विभागीय जांच से संबंधित 2500 मामले लंबित हैं। इनके अलावा कार्मिक विभाग में 1400 मामले लंबित हैं। सौ से अधिक मामलों में जांच के लिए कार्मिक विभाग ने एसीबी को लिखा है, वहीं 50 मामलों में एसीबी ने कार्मिक विभाग के अभियोजन की स्वीकृति मांग रखी है।
