बीकानेरAbhayindia.com लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में सौर उर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर विधायक सुमित गोदारा ने विधानसभा में आवाज उठाई।
आज विधानसभा सत्र के प्रश्न काल में लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने पूछा कि बीकानेर जिले में स्थापित व लूनकरणसर व कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नए स्थापित हो रहे सौर उर्जा प्लांट उद्योगों में स्थानीय युवाओं के स्थान पर बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिया जाता है , क्या सरकार ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है।
इस सवाल के जवाब में राजस्थान के उद्योग मंत्री परसादी लाल ने कहा कि जी हां, राज्य में उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- 2019 प्रभावी है, जिसकी कार्यावधि 31 मार्च 2026 तक है। इस योजना को राजस्थान की फ्लेगशिप योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना तहत रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के ईपीएफ,ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण (7वर्षो के लिए) प्रदान किया जाता है।
उक्त योजना के तहत कार्मिक, मजदूर (राजस्थान में अधिवासित) को नियोजित किए जाने पर श्रमिकों के ईपीएफ,ईएसआई के नियेक्ता के अंशदान का न्यूनतम 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बीकानेर जिले में स्थापित उद्योग व लूणकरणसर एवं कोलायत विधानसभा क्षेत्र में नए स्थापित हो रहे सोर उर्जा प्लांट उद्योग में स्थानीय युवाओं को को नकारे जाने व बाहरी श्रमिकों को कार्य पर लिए जाने की शिकायत अभी तक कोई मिली नहीं है व इस पर सरकार कमेटी का गठन भी करने का विचार करेगी जिससे स्थानीय लोगो को रोजगार मिल सके।
इस पर लूनकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने कहा कि पूरे बीकानेर जिले में व जहां पर सौर उर्जा प्लांट है उसमें राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 2024 – 2025 तक 30,000 मेगा वाट उत्पादन का है। जो कि स्थानीय बेरोजगार युवाओ को दरकिनार कर व स्थानीय किसानों को जिनकी जमीन अधिकृत की गई है उसमें ग्रिड की लाइनें गई हुई है। वहीं किसान पास में काम होता देख रहे हैं जिसमें बाहरी श्रमिक लगे हुए हैं जिनकी तादाद 90 प्रतिशत से अधिक है , उस पर सरकार कोई कारवाई करने का विचार रखती है।
आप कहते हो की योग्यता तो काम करने में योग्यता स्थानीय लोग काम कर सकते हैं, काम करने से उनको अनुभव भी हो जाएगा। गोदारा ने कहा कि सरकार इस पर कार्रवाई करें और एक कमेटी का गठन किया जाए, जो स्थानीय लोगों को रोजगार दें।इस पर उद्योग मंत्री परसादी लाल ने कहा कि स्थानीय स्तर को रोजगार देने के लिए सरकार की पॉलिसी बनी हुई है , जो नियोक्ता 75 प्रतिशत स्थानिय लोगो को रोजगार देगा उसका सरकार ईपीएफ व ईसआई का 75 प्रतिशत पुनर्भरण करेगी।
इस दौरान सभापति ने कहा कि यदि कोई कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती है और सरकार से पुनर्भरण भी नहीं लेती है, तो उस पर क्या कार्यवाही नहीं होगी। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। विधायक सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि देखने में आ रहा है सौर उर्जा के प्लांट आ रहे हैं, वो स्थानीय प्रशासन व पुलिस से से सांठगांठ कर स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रही है इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।
