जयपुर Abhayindia.com राजस्थान विधानसभा में कोरोना काल के बाद पहली बार गुरुवार को प्रश्नकाल (Question Hour) चला। विधायकों ने जनता से जुड़े सवाल उठाए, उनका संबधित विभागों के मंत्रियों ने जवाब दिया। प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों के जवाब पर मंत्री भी घिरते नजर आए।
उद्योगों में स्थानीयों को रोजगार संबधी सवाल में विधायक सुमित गोदारा ने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से कम्पनियां स्थानीयों को रोजगार नहीं दे रही है। इस पर मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि नई नीति में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर ही पुनर्भरण का प्रावधान है, लेकिन स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने इसमें टोकते हुए पूछा कि जो कम्पनियां पुनर्भरण लेना ही नहीं चाहती उनके लिए क्या प्रावधान है, इस पर मंत्री ने कहा कि इस पर कानून नहीं बनाया जा सकता है।
सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने जनता क्लिनिक से जुड़ा सवाल पूछा। वहीं, विधायक गौतम लाल ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी का मामला उठाया। इसके जवाब में मंत्री ममता भूपेश ने माना कि 2014 के बाद मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने ने इसके लिये केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गंगानगर जिले में ईंट भट्टों से जुड़े एक सवाल के जवाब में मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि 29 भट्टे बिना कन्वर्जन के संचालित हो रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी।
पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों में अधिगमन प्रकोष्ठ की स्थापना से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि सरकार कंपनियों को बाध्य नहीं कर सकती है। इसी सवाल के पूरक सवाल में नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि चार साल में केवल 4368 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। क्या यह संतोषप्रद है। इस पर मंत्री ने कहा कि कैम्पस प्लेसमेंट में डिग्री होल्डर्स ज्यादा सलेक्ट किए जाते हैं लेकिन अब डिप्लोमा किए स्टूडेण्ट्स को भी जेईएन बनाने के लिए लिखा गया है।
आपको बता दें कि प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में कुल 17 सवाल सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से करीब 14 सवालों पर विधानसभा में चर्चा हुई।
