बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मंत्रालयिक सेवा निदेशालय की स्थापना कर 01.04.2026 से विधिवत प्रारम्भ करने एवं अन्य मांगों के क्रम में अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर द्वारा पूर्व में दिये गये मांग पत्रों पर अविलम्ब निर्णय करने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजे गए है।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि शासन की मंशा एवं बाबू हितों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से अभी तक सकारात्मक निर्णय लेकर मंच को अवगत नहीं करवाया गया है।
प्रदेश संयोजक आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में निम्नांकित मांगों का उल्लेख किया गया हैः-
1. मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मंत्रालयिक निदेशालय का गठन एवं इससे सम्बन्धित राशि का बजट में प्रावधान करते हुए 01.04.2026 नये वित्तीय वर्ष से विधिवत प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।
2. स्टेट पैरिटी के आधार पर राजस्थान के अधीनस्थ विभागों, सचिवालय, लोक सेवा आयोग, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशाषी विभागों, आयोगों, निकायों, निगमों, बोर्डो में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय को शैक्षिक योग्यता स्नातक करते हुए ग्रेड पे 3600 (स्.10द्ध देने हेतु नियमों में संशोधन किया जावे।
3. संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा राज्य स्तरीय केडर घोषित करने, एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित किया जावे।
4. मंत्रालयिक संवर्ग में उपनिदेशक (प्रशासनिक) नाम से नया पद ग्रेड पे-8700 में सृजन करने का प्रावधान बजट में किया जावे।
