उदयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सोशल मीडिया पर 10 अप्रेल को आंदोलन किए जाने की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा है कि इसकी कोई जानकारी गृह विभाग के पास नहीं है। यदि कोई आंदोलन होता है तो विभाग उसके अनुसार पूरी तरह तैयार है। उन्होने आमजन से अपील भी की कि वे अफवाहों से बचें। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे दूसरों के अधिकारों का हनन न हों।
गृहमंत्री कटारिया ने यह बात उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हुए आंदोलन के बारे में कटारिया ने कहा कि यह माननीय कोर्ट का फैसला है। इस बारे में न्यायालय के माध्यम से राहत मिल सकती है। उन्होने कहा कि प्रदेश में आंदोलन के दौरान पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात नहीं हुई। कटारिया ने कहा कि राजनैतिक दलों को इस मामले में राजनैतिक लाभ के लिए गलतबयानी से बचना चाहिए।
कटारिया ने पुलिस विभाग की मजबूती को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने अभी तक के कार्यकाल में पुलिस विभाग को और भी सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया है। साथ ही नई भर्तियां के माध्यम से पुलिस बल को मजबूत बनाने प्रयास भी किए जा रहे हैं और नए वाहनों के लिए पर्याप्त बजट देकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार ने मैस भत्ता 1 हजार 6 सौ से बढ़ा कर 2 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है जिससे पुलिस के जवानों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। होमगार्ड के जवानों का मानदेय 325 से बढ़ाकर 693 रुपए प्रति ड्यूटी कर दिया है जो उनके लिए आर्थिक रुप से संबल प्रदान करने वाला कदम है।
अभय कमाण्ड में योग्य कर्मियों की भर्ती
कटारिया ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार ने सभी संभाग मुख्यालयों पर अभय कमांड स्थापित कर योग्य कर्मियों की भर्तियां की है। 13 नए वृत्त, 28 नए थानें एवं 26 नई चौकियां स्थापित कर पुलिस बल की पहुंच को और भी व्यापक बनाया गया है।
20 हजार कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जल्द
कटारिया ने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही 20 हजार कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरु करने जा रही है। इसमें उन आवेदकों को पुन: आवेदन नहीं करना पड़ेगा जिन्होने पिछली बार साढ़े पांच हजार पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था। वह भर्ती किसी कारणवश निरस्त करनी पड़ी थी। उन पदों को इन 20 हजार पदों में सम्मिलित कर फिर से प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। कटारिया ने कहा कि नई भर्ती में ऑफलाइन आवेदन मांगे जाएंगे तथा इसे 15 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण किया दिया जाएगा। समय पर और शीघ्र प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों की सेवाएं भी ली जाएंगी।
नये वाहनों के लिए बजट
पुलिस विभाग को नए वाहनों के लिए इस बजट में 7 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही पुराने वाहनों की मरम्मत के लिए 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मोरवानिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर 57 करोड़ खर्च कर प्रशिक्षण सुविधाएं सुचारु की जाएंगी। एमबीसी की तर्ज पर बांसवाड़ा में 11 सौ जवानों की बटालियन की स्थापना की जा रही है। आतंकी घटनाओं से निबटने के लिए एक कंट्रोल यूनिट की स्थापना भी की जा रही है जिसमें 275 करोड़ की सहायता केंद्र सरकार से मिलेगी और 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।
