बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा विभागीय कर्मचारी संध राजस्थान -बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को पत्र लिखकर संस्थापन अधिकारी की डीपीसी के प्रस्ताव एवं प्रशासनिक व अतिरिक्त प्रशासनिक के मार्गदर्शन पत्र भिजवाए गए थे जिन कार्मिकों द्वारा इनको रोका गया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।
प्रदेशाध्यक्ष आचार्य ने बताया कि पत्र में सभी तथ्यों एवं स्थित को स्पष्ट करते हुए पुरजोर मांग की गई है कि राज्य सरकार को संस्थापन की डीपीसी के प्रस्ताव व प्रशासनिक व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के निदेशक द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया था जिसको सचिवालय के कुछ कार्मिक व निदेशालय के कुछ कार्मिकों की मिलीभगत के कारण जानबूझकर इस प्रकार से किया जा रहा है जिससे मंत्रालयिक कर्मचारी एवं अधिकारियों की डीपीसी में विलम्ब हो रहा है। जिन कार्मिकों द्वारा सीटों पर बैठकर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे कार्मिक लम्बे समय से एक ही सीट पर होने के कारण मनमर्जी से कार्य करते हैं उन कार्मिकों को उन सीटों से हटाया जाये एवं इस प्रकार की लापरवाही करने वाले कोई भी कार्मिक हो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाये एवं 31 मार्च 2026 तक समस्त डीपीसी करवाकर मंत्रालयिक कर्मचारी एवं अधिकारी को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन में चेताया गया है कि यदि समय रहते मांग मंजूर नहीं की गई तो मजबूरन संगठनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसकी समस्त जिम्मेवारी राजस्थान सरकार व शिक्षा प्रशासन की होगी।
