बीकानेर abhayindia.com लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से उबरने और आगामी निकाय और पंचायत चुनावों पर फोकस करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं में नई जान फूंकने की कवायद शुरू कर दी है। कार्यकर्ता और नेता पूरी शिद्दत के साथ निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के आला नेताओं ने भी इसके संकेत दिए हैं।
जानकारों की माने तो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और से चर्चा हो चुकी हैं। पार्टी नेताओं की माने तो इस माह के आखिर तक कई निगम–बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। सरकार में 70 से ज्यादा निगम–बोर्ड, आयोग और समितियां ऐसी हैं, जहां राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। इनमें बीकानेर नगर विकास न्यास चैयरमेन पद भी शामिल है।
खबर है कि बीकानेर में न्यास चैयरमेनशिप के लिये शहर के कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। इनमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत और कांग्रेस नेता अरविन्द मिढ्ढा का नाम प्रमुखता से सामने आया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीएम गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है। प्रदेश कांग्रेस में सूचियां बनाने का काम कुछ नेताओं को सौंपा गया है। इसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जी–जान से जुटे कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं।
निराशा से उभरेगें कांग्रेसी कार्यकर्ता
पार्टी नेताओं का मानना है कि राजनीतिक नियुक्तियां शुरू होने से कार्यकर्ताओं को हार की निराशा से बाहर निकाला जा सकेगा और पार्टी को निकाय व पंचायत चुनावों में भी मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के आखिरी दौर में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू किया था। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियां पाए नेताओं को महज एक से डेढ़ साल का ही समय मिल पाया था, जबकि अधिकांश कई निगमों व बोर्ड में कार्यकाल तीन साल तक का होता है। इस बार जल्दी नियुक्तियां कर दो कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा नेताओं को खपाने की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है।
ये हैं प्रमुख निगम बोर्ड,आयोग
वैसे तो सरकार के अधीन 70 से ज्यादा निगम बोर्ड हैं, लेकिन उनमें कुछ निगम बोर्ड और आयोग काफी अहम हैं। इनमें राज्य वित्त आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निशक्तजन आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड, वक्फ बोर्ड, अजा–जजा आयोग, युवा बोर्ड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अभाव अभियोग निराकरण समिति, देवस्थान विभाग और राजस्थान क्रीड़ा परिषद में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। इनके अलावा विभिन्न अकादमियों और सरकार समितियों भी हैं राजनीतिक नियुक्तियां की जानी है।
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