जयपुर Abhayindia.com राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बीते जुलाई में कुल 51 ट्रैप की कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति का एक तथा पद के दुरुपयोग के तीन मामले भी दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष जुलाई में किए गए ट्रैप पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। बीते वर्ष जुलाई में 43 ट्रैप की कार्रवाई की गई थी।
एसीबी के डीजी बी. एल. सोनी के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अब तक 291 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 262 ट्रैप के, 12 आय से अधिक संपत्ति के और 17 पद के दुरूपयोग के मामले हैं। वहीं, बीते वर्ष इसी अवधि में यह संख्या महज 149 थी, जिनमें 128 ट्रेप, 2 आय से अधिक संपत्ति व 19 पद के दुरूपयोग के मामले थे। वर्ष 2021 में अब तक 266 परिवादों व 29 प्राथमिक जांचों का निस्तारण किया गया है।
मानसून एक्सप्रेस : आज कहीं भारी तो कहीं हल्की-मध्यम दर्जे की होगी बारिश
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते बुधवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर संभाग के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। वहीं, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। प्रदेश के भरतपुर, करौली, बूंदी, चित्तौडगढ़़, झालावाड़, धौलपुर, कोटा, बारां व दौसा जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश के आसार है।
इधर, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को पूर्वी राजस्थान के अलावा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, सिक्किम के अलग-अलग हिस्सों, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में छिटपुट हल्की बारिश संभव है।
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चिकित्सा : अब मौके पर हो सकेगी कैंसर की जांच, मंत्री ने किया अर्ली कैंसर डिटेक्शन वैन का शुभारंभ…
जयपुर Abhayindia.com चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने मंगलवार को अपने राजकीय आवास से अर्ली कैंसर डिटेक्शन (प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी मोबाइल) वैन का शुभारंभ किया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को उपलब्ध करवाई गई इस वैन से कैंसर की महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही की जा सकेंगी। लगभग 1.25 करोड़ लागत की यह वैन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड के सीएसआर फंड से प्राप्त हुई है।
डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन (जल्द पहचान) नहीं होना भी कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या की वजह है। उन्होंने कहा लक्षणों को जल्द पहचानने में यह वैन खासी कारगर होगी। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन जुड़ी यह वैन प्रदेश के सुदूर गांवों में जाकर मरीजों की जांच करेगी और रिपोर्ट भी उसी समय उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर और पुरुषों में सिर एवं फेफड़ों के कैंसर आम हैं। अर्ली डिटेक्शन से 90 प्रतिशत से अधिक कैंसर रोगियों का पूर्ण उपचार संभव है।
चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस वैन में मेमोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्स-रे, कोलपोस्कॉपी, पैप स्मियर तथा सिर और गर्दन के परीक्षण के लिए वीडियो एन्डोस्कॉपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक कोई प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी यूनिट नहीं थी। इस वैन से टेली कंसल्टेंसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जनता के स्वास्थ्य पर रिसर्च डाटा उपलब्ध हो सकेगा।
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग कुंजीलाल मीणा, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, एसएमएस के अधीक्षक डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. आरजी शर्मा, डॉ. संदीप जसूजा एवं डॉ. सुरेश सिंह सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।
प्रदेश : छात्रावासों में रिक्त पदों पर कार्मिकों के चयन के लिए आवेदन 7 अगस्त तक
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावासों में रिक्त पदों पर चयन के लिए आवेदन तिथि को सात अगस्त तक बढ़ाया गया है। इसमें कॉलेज छात्रावासों, बहुउद्देशीय छात्रावासों, खेल छात्रावासों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिए राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों, कार्मिकों के चयन किया जाएगा, जिसकी ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त तक की गई है।
इस सम्बंध में विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी की ओर से जारी ओदशानुसार पूर्व में आवेदन की तिथि 3 अगस्त थी जिसे बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक कर दिया गया है। आवेदन करने की अन्य शर्ते पूर्व की भांति यथावत रहेगी।
बीकानेर : आरएएस में खत्म हो साक्षात्कार की अनिवार्यता, राज्यपाल से मिला प्रतिनिधि मंडल, भर्ती परीक्षा में जांच की उठाई मांग
जयपुर Abhayindia.com शिक्षा और रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान उनके समक्ष आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच कराने एवं भविष्य की परीक्षाओं में साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म करने की मांग उठाई। समिति से जुड़े भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, बीकानेर के एडवोकेट सुरेंद्रसिंह शेखावत और फतेहपुर के विकास भास्कर ने राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए अवगत कराया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की न्यायिक जांच कराई जाए।
समिति के सुरेंद्रसिंह शेखावत ने बताया कि आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में सत्ताधारी दल के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के निजी रिश्तेदारों को परीक्षा में अवांछित लाभ दिलाने के आरोप, साक्षात्कार के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही, आरपीएससी भर्ती से सम्बंधित दलालों के चेट सामने आने एवं मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के कुछ विशेष सीरीज में से चयन का आंकड़ा चौंकाने वाला है, इससे भर्ती परीक्षा के परिणामों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ेे हुए है । राज्य सेवाओं के लिए निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ चयन का जिम्मा सम्भालने वाले राजस्थान लोकसेवा आयोग की साख पर संकट आना चिंताजनक है। इसलिए आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच होने से राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आ सकेगी ।
समिति ने राज्यपाल को सुझाव पत्र भी सौंपा जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म की जाए, साक्षात्कार प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग करवाकर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने एवं परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को ठीक करने बाबत सुझाव दिए गए है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
मानसून एक्सप्रेस : आज कहीं भारी तो कहीं हल्की-मध्यम दर्जे की होगी बारिश
