जयपुर Abhayindia.com केन्द्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बीते माह हुई बैठक की सिफारिशों को अधिसूचित कर दिया। इसके साथ ही अब 18 जुलाई से प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल्ड दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, गुड, मुरमुरे, मखाना समेत खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी जीएसटी लागू हो जाएगा। इसके विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के आह्वान पर देशभर में कृषि उपज मंडियां, आटा, चावल व दाल मिलों में 16 जुलाई यानि शनिवार को बंद का ऐलान किया गया है। शनिवार को देशभर की 7300 कृषि उपज मंडियां, 13,000 दाल मिलें, 9600 चावल मिलें, 8000 आटा मिलें तथा 30 लाख छोटी चक्कियां बंद रहेंगी। कारोबार बंद में करीब तीन करोड़ खुदरा व्यवसायी भी शामिल है। अगर केन्द्र सरकार जीएसटी वापस नहीं लेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना जीएसटी की मूल भावना के विपरीत है। पूर्व वित्तमंत्री स्व. अरुण जेटली ने कहा था कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके मद्देनजर यह विरोध किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के इस कदम से महंगाई और बढ़ेगी।
गुप्ता ने बताया कि 16 जुलाई को राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, बीयूवीएम तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश व गुजरात समेत देशभर की मंडियां बंद रहेगी और मंडियों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। 28 और 29 जुलाई को चण्डीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी काउंसिल सदस्यों द्वारा केन्द्र सरकार को अनुशंषा की है कि सूचीबद्ध खाद्य वस्तुएं तथा ग्रेन्स आदि जो ब्राण्डेड की श्रेणी में नहीं आते। इस एक्जेम्प्शन को समाप्त करते हुए यह अनुशांषा की जाती है कि प्री-पैकेज्ड तथा प्री-लेबल्ड रिटेल पैक जोकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अन्तर्गत परिभाषित है, को एक्जेम्प्शन से एक्सक्लूड किया जाता है।
