Tuesday, April 30, 2024
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राजस्‍थान : आगामी 8 साल में 96 लाख पाइप लाइन से घरेलू गैस कनेक्शन का रोडमेप तैयार, 1187 सीएनजी स्टेशनों…

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जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. गोविन्द शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में आगामी 8 साल में 96 लाख से अधिक पाइप लाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में पाइप लाइन से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने वाली कंपनियों से समयवद्ध रोडमेप तैयार कर लक्ष्यों को तय समय सीमा में प्राप्त करने के निर्देश दिए।

डॉ. शर्मा गुरुवार को सचिवालय में राज्य के विभिन्न शहरों में पाइप लाइन से गैस उपलब्ध कराने के लिए 20 जिलों में कार्यरत अधिकृत कंपनियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में पाइप लाइन से घरेलू गैस सुविधाओं के विस्तार और इसमें आ रही समस्याओं के प्रति गंभीर है। बैठक में बताया गया कि जयपुर शहर में पाइप लाइन से घरेलू गैस के कनेक्शन की शुरुआत मार्च, 23 से की जाएगी।

 डॉ. शर्मा ने बताया कि कार्ययोजना के अनुसार आगामी 8 साल में 1187 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना की जाएगी वहीं 37824 इंच किलोमीटर गैस पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन से घरेलू गैस उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथकिमता है। ऎसे में इसके लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से विस्तार से क्रियान्वयन की जानकारी ली और विश्वास दिलाया कि इस कार्य में आ रहे अवरोधों को दूर किया जाएगा।

राजस्थान स्टेट गैस लि. के प्रबंध संचालक मोहन सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 170 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 230 औद्योगिक व व्यावसायिक पाइप लाईन से गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

एमडी मोहन सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से विस्तार से वर्तमाान स्थिति व भावी रुपरेखा के साथ ही चुनौतियों की जानकारी दी। अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने प्रगति से अवगत करायां । बैठक में आईओसीएल के ललित मंगराल, एचपीसीएल के तेजपाल सिंह, बीपीसीएल के  गौरव, आईजीएल के  विनोद कुमार ढ़ाका, अड़ानी के अजय शर्मा, टोरेंट के एचके सिंह ने घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाने में आ रही समस्याओं की और विस्तार से जानकारी देते हुए स्थानीय निकायों से शीघ्र स्वीकृति जारी कराने, रोडकट चार्जेज की दरों में एकरुपता लाने व स्थानीय प्रशासन से समुचित सहयोग दिलाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। बैठक में उपसचिव आरके मक्कड, डीजीएम आरएसजीएल शैलेष सुनागर, गगनदीप राजोरिया सहित 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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