जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर एक्टिव हो गए है। इस बार वे तीन जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। अभियान में जनता के काम हो रहे हैं या नहीं, इसे लेकर सीएम सीधे जनता से संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत का मंगलवार को अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर का प्रस्तावित है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहेंगे।
आपको बता दें कि अभियान में अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते सीएम के पास अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट नहीं पहुंची है। इसलिए वे शिविरों की जमीनी हकीकत जानना चाह रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सीएम गहलोत ने 29 अक्टूबर को चार जिलों का दौरा किया था। तब उन्होंने बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ़, चूरू जिले की बीदासर, सीकर के फतेहपुर और जयपुर के शाहपुरा का दौरा कर शिविरों का जायजा लिया था।
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाने पर केन्द्रीय मंत्री ने कसा तंज- यह आलाकमान को मंजूर नहीं…
जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान और पंजाब में पेट्रोल व डीजल के दाम इसलिए नहीं घटे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को यह मंजूर नहीं। शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी का अघोषित आदेश है कि किसी सूरत में वैट कम नहीं होना चाहिए। बाहर इनके मुख्यमंत्री कैसी भी सफाई दें, केंद्र पर आरोप मढ़ें, अंदरखाने की खबर सबको है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में महंगाई से फायदा देख रही है, दुहाई देकर उसे वोट जुटाने हैं। यह जनता को लूटकर उसकी ही तरफदारी करने का पाखंड है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सहृदयतापूर्वक निर्णय करते हुए जनता को बहुत बड़ी राहत टैक्स में कटौती के माध्यम से दी है। शेखावत ने कहा कि मैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कटौती के अनुक्रम में अपने राज्यों में वैट को घटाया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की जनता को अन्य राज्यों की तरह और राहत देने से इन्कार किया है। राज्य के लोग इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। शेखावत ने कहा कि जल संसाधनों के पुनर्भरण को लेकर प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को काम करना होता है। राज्य सरकार इसकी एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।
