बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग को 15 अप्रेल तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि तय समय में पुनर्भरण के निर्देश नहीं मिले तो इन कक्षाओं में नए प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने अतिरिक्त निदेशक शैलेंद्र देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की मांग उठाई।
फेडरेशन के सचिव गिरिराज खैरीवाल ने बताया कि भुगतान के आदेश जारी होने के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्कूल संचालकों में नाराजगी है। फेडरेशन ने सत्र 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के भुगतान पर लगाए गए अवरोध हटाकर तुरंत राशि जारी करने की मांग की है। कोविड काल में ऑफलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को बिना शर्त त्वरित भुगतान करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है। फेडरेशन ने पिछले पांच वर्षों से यूनिट कॉस्ट में वृद्धि नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तर्कसंगत बनाने की मांग रखी है।
