बीकानेर Abhayindia.com शिक्षा विभाग में डीपीसी का दौर तेज हो गया है। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल जयपुर में सम्पन्न अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की वर्ष 2024-25 की नियमित डीपीसी में 1307 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के राजपत्रित पदों पर चयनित किया गया है, जिसमें 1013 सामान्य, 222 अनुसूचित जाति, 72 अनुसूचित जनजाति का चयन हुआ है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद राजस्थान सरकार के वित्त (नियम) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1(26)एफ डी/ ग्रुप -2/93 दिनांक 15/9/2017 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951के नियम 7(10-ए) के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारी पद हैं।
प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य, प्रदेश संस्थापक मदनमोहन व्यास, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेश परामर्शक विष्णु दत्त पुरोहित, बल्वेश चांवरिया, गिरिराज हर्ष, नीरज भटनागर, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष गिरजाशंकर आचार्य, प्रदेश महामंत्री ओम विश्नोई, प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र वाल्मीकि, राजेश पारीक, कृष्ण कुमार कल्ला, सुनील कुमार सिडाना सहित शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, संभागाध्यक्षों, जिलाध्यक्षों एवं ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल एवं शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, उप निदेशक (प्रशासन) इंदिरा चौधरी एवं टीम डीपीसी का आभार व्यक्त किया है।
आचार्य ने शिक्षा प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि 1986 के कनिष्ठ लिपिकों के लिए राज्य सरकार से छाया पदों को स्वीकृति जारी करवाकर डीपीसी में चयन किया जाए तथा सभी मण्डलों में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदों पर डीपीसी फरवरी माह में ही सम्पन्न की जाए।
आचार्य ने पूर्व में की मांग को दोहराते हुए मांग की है कि जिस प्रकार प्रधानाचार्य एवं अन्य शैक्षिक पदों पर डीपीसी से चयनित अधिकारियों का पदस्थापन पदोन्नत आन-लाइन काउन्सलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है उसी प्रकार मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी पदस्थापन किया जाकर विभाग दोहरी व्यवस्था में एकरूपता लाई जाकर मंत्रालयिक संवर्ग के साथ न्याय किया जाए।
आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशालय पर संध के द्वारा दिये गये 54 दिनों के अनिश्चितकालीन धरने की यह बड़ी उपलब्धि है, शिक्षा प्रशासन अपना वादा निभा रहा है जो कि धरना स्थगित करने के समय दिया गया था।
