जयपुर Abhayindia.com उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में आयोजित लघु उद्योग भारती के राजस्थान प्रदेश क्षेत्रीय सम्मेलन में उद्यमियों को संबोधित कर रही थी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे है। जिस गति से राज्य सरकार कार्य कर रही है, वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान न केवल इस देश का बल्कि पूरे विश्व का एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और विशेषकर भीलवाड़ा में क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब है।
उन्होंने कहा कि खुशी की बात है इस बार बजट में भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की भी घोषणा हुई है, इसके लिए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पार्क का भूमि आवंटन का काम भी हो चुका है, बहुत जल्दी एक अच्छा टेक्सटाइल पार्क बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग भीलवाड़ा में होगी और राज्य में निवेश का वातावरण बन रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि सभी उद्यमी इसमें भाग लें और सभी साथ मिलकर एक प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज राजस्थान आए। राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए छोटी से लेकर बड़ी औद्योगिक इकाइयां अपनी यूनिट राजस्थान में ही स्थापित करें। उन्होंने कहा कि राज्य टूरिज्म, एग्रीकल्चर के जैसे ही वर्ल्डमेप पर आए। इसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार के अवसर मिलें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों में महिलाएं जुड़ी होती हैं। इन औद्योगिक इकाइयों के विकास से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारे मजबूत राजस्थान बढ़ने की ओर कदम बढ़ेंगे।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम में राज्य के आर्थिक विकास और एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) सेक्टर की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ग्यारहवीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था से बढ़कर पांचवीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4 साल के अन्दर 30 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे।
उन्होंने स्विट्जरलैंड के उदाहरण देते हुए बताया जहां एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और राज्य में भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लघु उद्योग भारती के विजन को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि निवेश के लिए एक बड़ा अवसर है और एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और बड़ा सोचें। उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई सेक्टर की महत्ता पर बल दिया उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य सरकार का उद्देश्य उद्योगपतियों को समर्थन देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है, और इसके लिए सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने 2026 में लघु उद्योग भारती के कॉलोब्रेशन में राजस्थान सरकार के स्टोन मार्ट की घोषणा की। राठौड़ ने उद्योगों के हित में 21 नई पॉलिसी लाने, 60 पॉलिसी में सुधार करने, निजी उद्योग पार्क की अनुमति देने की चर्चा की।
राज्यमंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के.के. विश्नोई ने राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में जानकारी देते हुए अधिकाधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया। राज्य मंत्री वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संजय शर्मा ने उद्यमियों को विश्वास दिया कि उद्यम स्थापित करने में सभी मापदण्डों को पूरा करने वाले उद्यमियों को संबल मिलेगा तथा पर्यावरण दूषित करने वालों को दण्ड मिलेगा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण के बारे में संबोधन दिया।
लघु उद्योग भारती के राजस्थान प्रदेश सम्मेलन 2024 में प्रदेश भर के 160 औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें शुरुआती सत्र में उद्योगों की विभिन्न समस्याओं उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई तथा संगठन को और अधिक व्यापक बनाने का कार्य योजना पर विचार हुआ। सम्मेलन प्रभारी रविंद्र जाजू ने कहा कि भीलवाड़ा मिनरल, खनिज संपदा में अति समृद्ध है। इस संबंध में आवश्कता सरकारी नीति एवम सहयोग की है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा एवं जमीन आवंटन किया हुआ है जिसमें क्रियान्वयन हेतु बिजली दर में कमी, अनलिमिटेड सोलर, स्पेशल औद्योगिक जोन एवम सम्पूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे टेक्सटाइल पार्क धरातल पर आ सके।
