जयपुर Abhayindia.com राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत देते हुए आमजन और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अपनी समस्या लेकर आने वाले आमजन के प्रति अधिकारियों और कार्मिकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के साथ-साथ प्रशासन की सकारात्मक छवि लेकर जाएं।
आपको बता दें कि सीएम शर्मा ने यह बात शुक्रवार को नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में जन सुनवाई के निर्धारित समय की जानकारी सूचना पट्टिका पर दर्शाई जाए, ताकि फरियादियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजकीय कार्यालयों में कार्मिकों की निर्धारित समय पर उपस्थिति एवं कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने और पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। जिला स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में समय-समय पर औचक निरीक्षण कर आमजन के कार्यों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन के कार्य को बिना किसी विलम्ब के सुगमतापूर्वक पूरा किया जाए।
शर्मा ने नागौर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकीय जांचों की स्थिति आदि की भी समीक्षा करते हुए कहा कि जिला स्तर से अस्पतालों में लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करवाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर नल से जल के सपने को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी पेयजल आपूर्ति की आपात योजना समय रहते तैयार करने के निर्देश दिए।
शर्मा ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर (सौभाग्य) योजना में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने के काम में तेजी लाने, जिले में बिजली छीजत कम करने एवं लम्बित कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा से पहले ही पूरा कर लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राजस्व प्रकरणों में जल्द न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य है, इसके लिए जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर तक मॉनिटरिंग रखते हुए समन्वय बना कर कार्य करें। उन्होंने अवैध खनन की गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए खनिज, पुलिस और वन विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, विधायक लक्ष्मण राम, संभागीय आयुक्त महेशचन्द्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक लता मनोज कुमार, जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
