आपको बता दें कि ‘प्रशासन गांवों के संग’ अभियान के तहत प्रदेश के 11 हजार 341 गांवों की जनता के सरकारी विभागों में अटके हुए कामों से लेकर पुराने विवाद निपटाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गांव में ही कैंप लगने थे। लेकिन, अब संभवत: उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मीडिया से कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान की हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए 1 मई से इसे शुरू नहीं कर सकते हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान को 1 मई से स्थगित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हमारी यह बजट घोषणा थी और इसके जरिए ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिलती, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ रहा है।
बीकानेर: अनुमत सेवाओं में हो कोई परेशानी तो करें यहां कॉल, एसपी ने जारी किए हेल्पलाइन नम्बर…
कोरोना : बीकानेर में सुबह की पहली रिपोर्ट में इन क्षेत्रों से आए 425 मरीज…
