जयपुर Abhayindia.com राज्य के माइंस विभाग ने सितंबर माह तक रेकार्ड दो हजार चार सौ दस करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया है। वहीं, पिछले छह माह में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्त कार्यवाही करते हुए 4818 वाहन, मशीनरी आदि जब्त करते हुए करीब 36 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है। इसमें करीब 21 करोड़ रु. की राशि की वसूली अवैध बजरी खनन, परिवहन और भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए वसली गई है। माइंस, पेट्रोलियम एवं उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राजस्व संकलन का यह नया रेकार्ड है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को रात्रिकालीन गश्त जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि लीज प्लॉट्स की नीलामी, बजरी प्लॉट्स का आवंटन, अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से राजस्व में रेकार्ड बढ़ोतरी संभव हो पाई है। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। विभाग द्वारा खनिज खनन क्षेत्र को सरकार का प्रमुख राजस्व अर्जन विभाग बनाने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित कर विभाग को नई गति देने के प्रयास शुरु किए हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में ई रवन्ना में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होते हुए ओसतन प्रतिमाह आठ लाख से अधिक रवन्ना जारी होने लगे हैं।
एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सामान्य वर्ष 2019-20 के दौरान 1935 करोड़ 46 लाख रु. का राजस्व संग्रहित हुआ था वहीं गत वर्ष 2020-21 में इसी अवधि में 1820 करोड़ 56 लाख रुपए की वसूली की गई। उन्होंने बताया कि इस साल सितंबर तक गत वर्ष से 589 करोड़ और उससे पहले के साल से 474 करोड़ रु. से अधिक का राजस्व वसूला गया है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की इस वित्तीय वर्ष में 4744 प्रकरण दर्ज कर 407 एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। इस दौरान 4818 वाहन, उपकरण और मशीन आदि की जब्ती कर 35 करोड़ 89 लाख रुपए वसूले जा चुके है। उन्होंने बताया कि इसमें बजरी के अवैध खनन परिवहन पर की गई कार्यवाही शामिल है। बजरी का अवैध परिवहन करते हुए 321 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 3084 वाहन जब्त कर 21 करोड़ 58 लाख रुपए वसूले गए हैं।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्यवाही जारी है। विभागीय अधिकारियों द्वारा रात्रिकालीन गश्त के दौरान प्रतिदिन राज्य भर में अवैध वाहनों की धरपकड़, जब्ती, पुलिस में सुपुर्दगी, जुर्माना वसूली और एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।
निदेशक माइंस केबी पण्डया ने बताया कि राजस्व संग्रहण के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग व राज्य सरकार स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इधर, बीकानेर में अवैध खनन बदस्तूर जारी है। यहां कोलायत, बज्जू, खाजूवाला, दंतौर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में जिप्सम व क्ले का अवैध खनन निरंतर हो रहा है। हालांकि, खनन विभाग और पुलिस अवैध खनन पर अंकुश का दावा कर रहे हैं, लेकिन खनन में सक्रिय गिरोह बाज नहीं आ रहा।
बीकानेर Abhayindia.com आमजन के लंबित कार्यों के निस्तारण तथा राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महात्मा गाँधीजी की जयंती के अवसर पर शनिवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारम्भ हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने नगर विकास न्यास द्वारा अंबेडकर भवन में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने 13 लोगों को पट्टे वितरित किए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। शहरी क्षेत्र के शिविरों से सम्बंधित आठ विभागों के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ शिविरों में आएं और शिविर के दौरान प्राप्त शत-प्रतिशत आवेदनों का नियम सम्मत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें किसी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर से जुड़े प्रत्येक कार्मिक इसकी गम्भीरता को समझें। शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो तथा इस दौरान सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन को बताया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर शिविरों का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। वहीं जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी भी इन शिविरों का नियमित निरीक्षण करेंगे। इसके मद्देनजर प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रहें।
जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप पूर्ण गम्भीरता बरतें। प्रतिदिन होने वाले कार्यों की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपों में अपडेट की जाए। उन्होंने कहा कि अगले ढाई महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा सरकार की इस पर पूरी नजर है। इसे समझते हुए कार्य करें और शिविरों को सफल बनाने की दिशा में ‘टीम भावना’ के साथ कार्य किया जाए।
नगर विकास न्यास के सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित ने शिविर के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, अतिरिक्त कलक्टर (नगर) अरुण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त एएच गौरी आदि मौजूद रहे। शहरी क्षेत्र में आयोजित शिविर के दौरान पहले ही दिन शहरवासियों को राहत मिली। फड़ बाजार निवासी बबिता सक्सेना को विक्रय एनओसी शिविर के दौरान हाथोहाथ जारी की गई।
पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेशभर के बेरोजगारों की जयपुर में महापड़ाव की तैयारी
जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में रीट और एसआई परीक्षा को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान पेपर लीक प्रकरण को लेकर अब प्रदेशभर के बेरोजगार जयपुर में महापड़ाव डालने जा रहे हैं।। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में हुई धांधली के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि, विरोध करने पर बेरोजगार युवाओं को जेल में डाला जा रहा है। जिसके खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिसके तहत 5 अक्टूबर को प्रदेशभर के हजारों युवा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा की कुछ लोग बेरोजगारों के आंदोलन को दबाना चाहते है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बेरोजगारों की आवाज नहीं दबा सकती है। ऐसे में जब तक रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच होने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तब तक प्रदेशभर के लाखों बेरोजगारों का आंदोलन जारी रहेगा।
उपेन ने कहा कि राजस्थान में एक बड़ा नकल गिरोह काम कर रहा है। जो हर भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर आउट कर लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिसमें कई राजनेता भी शामिल हैं। जिन्हें में जल्द ही बेनकाब करूंगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तभी प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को न्याय मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में नकल पर नकेल कसने के लिए कानून भी बनाया जाना चाहिए। तभी भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा।
आपको बता दें कि 30 सितंबर को रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदेशभर के युवा उपेन यादव के नेतृत्व में जयपुर में महापड़ाव डालने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उपेन को 3 महीने पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उपेन को रिहाई को लेकर कैंपेन शुरू हो गया। जो देशभर में नंबर वन ट्रेंड करने लगा। वहीं युवाओं के बढ़ते विरोध के बाद गुरुवार देर शाम पुलिस ने उपेन को रिहा कर दिया। जिसके बाद उपेन बेरोजगारों के साथ में एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं।
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