बीकानेर Abhayindia.com पिछले दिनों कोलायत के बज्जू तहसील में ग्रामीणों की शिकायत पर एक अनुदानित गौशाला की उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट को नकारते हुए जिला प्रशासन ने नए सिरे से जांच के आदेश की तारीख घोषित कर अपने ही अधिकारियों व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। दिलचस्प तो यह है कि इसके लिए बाकायदा तारीख की घोषणा कर दी गई जिससे गौशाला संचालक अपनी खानापूर्ति कर सके। कोलायत क्षेत्र में प्रशासन के इस नए आदेश को भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का प्रयास माना जा रहा है।
गौरतलब है कि सरकारी अनुदान प्राप्त सच्चियाय गौ-सेवा समिति मण्डल, गोगड़ियावाला की ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को अनुदान के गबन करने एवं नन्दी शाला में गौ-सेवा नहीं होने की शिकायत की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, बज्जू की अध्यक्षता में तहसीलदार, बज्जू एवं पशुपालन अधिकारी, बज्जू की कमेटी गठित कर, नन्दीशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें स्वीकृत संख्या 120 नन्दी सांड की जगह मात्र दस छोटे-मोटे गौ-धन मौके पर मिले। बताते है इस सम्बंध मे उपखण्ड अधिकारी ने गत 15 अप्रेल को जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर, बीकानेर व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, बीकानेर को प्रेषित कर दी थी।
उपरोक्त जांच के बावजूद कार्यवाही नहीं होेने पर पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी ने जिला कलक्टर से बात की लिखित में 30 मई व 5 जून को पत्र लिखकर कार्यवाही की बात कही। भाटी बताते है इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर जिला प्रशासन के अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर द्वारा एक परिपत्र 4 जून 2025 को गौ-शाला निरीक्षण भडल, तहसील बज्जू की मौके पर जांच हेतु 20 जून का समय दिया है।
उधर, पूर्व मंत्री भाटी व कोलायत के ग्रामीण सवाल उठा रहे है जब उपखण्ड अधिकारी की संयुक्त समिति ने मौके की जांच रिपोर्ट 15 अप्रेल 2025 जिला कलक्टर, बीकानेर व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, बीकानेर को भेज दी थी लेकिन जिला कलक्टर ने संयुक्त जांच समिति पर भरोसा नहीं कर, दबाव में आकर 20 जून को मौके का निरीक्षण करने का परिपत्र जारी कर दिया है।
बज्जू के ग्रामीणों का कहना है नई तारीख आने से विवादित गौशाला संचालकों को इतना समय मिल गया है तो वो 20 जून को नन्दी सांडों की संख्या पूरी कर, व्यवस्था सुचारू कर लेंगे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पूर्व सूचना पर तो कोई भी संदिग्ध अपनी व्यवस्था में खामी नहीं रखेगा। पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि 15 अप्रेल 2025 की संयुक्त रिपोर्ट मिलने के बावजूद अब तक कार्यवाही नहीं करने व प्रशासन द्वारा सरकारी अनुदान का गबन करने वाले की 20 जून 2025 को जांच करने की लिखित सूचना देने की उच्च स्तरीय जांच व दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही राज्य सरकार को करनी चाहिए।
