जयपुर Abhayindia.com राजधानी जयपुर में सरकार की मंजूरी के बिना निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ जेडीए अब सख्ती बरतने लगा है। मीडिया रिपोर्ट में ताया जा रहा है कि ऐसे निजी खातेदारों की जमीन को सरकारी जमीन में तब्दील करने यानी उनकी खातेदारी खत्म करने पर विचार किया जा रहा है।
आपको बता दें कि जेडीए की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते साढ़े तीन साल में जयपुर में 501 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है, जो बिना जेडीए की अनुमति के बसाई जा रही थी। इनमें से 50 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी है जहां 1 से ज्यादा बार यानी 2 या 3 बार कार्रवाई की जा चुकी है।
जेडीए की एन्फोर्समेंट विंग के चीफ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सैनी के अनुसार, ऐसे खातेदार जिन पर 2 या उससे ज्यादा बार कार्रवाई की जा चुकी है हम उनकी खातेदारी समाप्त करने पर विचार कर रहे है। क्योंकि ऐसे खातेदारों का उदेश्य बार-बार प्रयास करके अवैध कॉलोनी बसाने का है, जिससे आमजन को तो नुकसान होगा ही, बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इधर, बताया जा रहा है कि जिन खातेदारों के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा बार कार्रवाई हो चुकी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। निजी खातेदारों के खिलाफ राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में कार्यवाही के लिए संबंधित जोन के उपायुक्तों को पत्र लिखा जाएगा, ताकि आगे की कार्यवाही के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा जा सके।
