बीकानेर Abhayindia.com आरपीएससी से चयनित 86 के कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा 02.02.1990 से समस्त वित्तीय परिलाभ दिया गया एवं न्यायालय के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग में डीपीसी अनुभाग में बैठे कार्मिक द्वारा अपने निजी स्वार्थों के कारण 86 के कार्मिकों को सीनियर होते हुए भी छोड़कर जूनियर की डीपीसी की गई एवं 86 के कार्मिकों की ना तो सीनियरटी जारी की गई ना ही पदौन्नति की गई। यह आरोप शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य के नेतृत्व में अतिरिक्त निदेशक प्रशासन से मिले शिष्टमंडल ने ज्ञापन में लगाया है।
आचार्य ने ज्ञापन में बताया कि पूर्व में डीपीसी अनुभाग में बैठे कार्मिकों एवं अधिकारियों द्वारा 86 के कार्मिकों की इतने वर्षों बाद छायापद मानकर राज्य सरकार को व कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है और इस मामले को उलझाया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी अवगत कराया गया है कि सत्र 2015 में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर में सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक की पदौन्नति की जानी थी उसमें भी विभाग द्वारा सीनियर को छोड़कर जूनियर की पदौन्नति की गई थी जिसमें संगठन द्वारा लम्बे समय तक धरना प्रदर्शन करने पर कनिष्ठों को पदावनत करते हुए सीनियर को पदौन्नतियां दी गई थी। ठीक उसी प्रकार शिक्षा निदेशालय में डीपीसी अनुभाग में बैठे कार्मिकों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए सीनियर को छोड़कर जूनियर की पदौन्नति की गई थी। उन सब को पदावनत करते हुए सीनियर की पदौन्नति की जाये।
आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में पुरजोर मांग की गई है कि अतः शिक्षा विभाग में समस्त सहायक कर्मचारी से लेकर संस्थापन अधिकारी तक के पदों की सीनियरटी की निष्पक्ष जांच करवाई जाए एवं सीनियर को छोड़कर जूनियर की जो पदौन्नतियां की गई है उसकी राज्य सरकार स्तर पर जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये एवं छायापदों के अभाव में 86 के कार्मिकों की पदौन्नति को नहीं रोका जाये एवं सीनियरटी व वरिष्ठता का लाभ देते हुए तत्काल प्रभाव से इनकी पदौन्नति की जाये। अन्यथा संगठन द्वारा आन्दोलन व प्रदर्शन किया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेवारी शिक्षा विभाग व प्रशासन की होगी।
