जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के बकाया प्रकरणों में स्टांप ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में रियायत के लिए विशेष राहत (एमनेस्टी) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी।
गहलोत के इस निर्णय से लंबित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण संभव होगा और आमजन को इनमें स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज एवं शास्ति में छूट से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट के लिये विशेष राहत योजना जारी की थी, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2021 तक थी। इस अवधि में 5040 प्रकरणों का निस्तारण कर ब्याज एवं शास्ति में 60.46 करोड़ रूपए की छूट प्रदान की गई थी।
