जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में 10 हजार 157 कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर भले ही तैयारियां शुरू हो गई हो लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है। ऐसे में अभ्यर्थी अब भी सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने इस भर्ती को लेकर अक्टूबर में भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया।
आपको बता दें कि बेरोजगारों के लंबे विरोध के बाद कैबिनेट ने प्रदेश में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती करने का फैसला किया था। इसके बाद सरकार ने कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोडल एजेंसी भी बना दिया। लेकिन, भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं होने से बोर्ड भी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहा हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन, भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बिना भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं जा सकती है। इधर, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने में देरी कर रही है। इसका नुकसान प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। ऐसे में अगर समय रहते भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई तो सरकार को प्रदेश के बेरोजगार करारा जवाब देंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश के शिक्षा विभाग ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 9862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पदों पर भर्ती निकाल दी है। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक जिला स्तर पर पे मेट्रिक्स लेवल एल-8 में लगाए जाएंगे। जबकि वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक राज्य स्तर पर लेवल एल-10 में भर्ती किए जाएंगे। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान और वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष होगी। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान और योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के समकक्ष होंगी।
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाने पर केन्द्रीय मंत्री ने कसा तंज- यह आलाकमान को मंजूर नहीं…
जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राजस्थान और पंजाब में पेट्रोल व डीजल के दाम इसलिए नहीं घटे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को यह मंजूर नहीं। शेखावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी का अघोषित आदेश है कि किसी सूरत में वैट कम नहीं होना चाहिए। बाहर इनके मुख्यमंत्री कैसी भी सफाई दें, केंद्र पर आरोप मढ़ें, अंदरखाने की खबर सबको है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में महंगाई से फायदा देख रही है, दुहाई देकर उसे वोट जुटाने हैं। यह जनता को लूटकर उसकी ही तरफदारी करने का पाखंड है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सहृदयतापूर्वक निर्णय करते हुए जनता को बहुत बड़ी राहत टैक्स में कटौती के माध्यम से दी है। शेखावत ने कहा कि मैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कटौती के अनुक्रम में अपने राज्यों में वैट को घटाया है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने राजस्थान की जनता को अन्य राज्यों की तरह और राहत देने से इन्कार किया है। राज्य के लोग इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। शेखावत ने कहा कि जल संसाधनों के पुनर्भरण को लेकर प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को काम करना होता है। राज्य सरकार इसकी एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।
