नई दिल्ली abhayindia.com केन्द्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प हो तो उद्देश्य पूरा होता है। हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। बजट में 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, वहीं 3.50 लाख तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने 5 साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास। दूसरा, डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना। तीसरा, हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत। चौथा, एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर। पांचवां, जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां। छठा, ब्लू इकोनॉमी। सातवां, गगनयान और चंद्रयान मिशन। आठवां, खाद्यान्न। नौवां, स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे। 10वां, जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
सीतारमण ने बताया कि भारत को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एविएशन, मीडिया एनिमेशन और इंश्योरेन्स में एफडीआई आना चाहिए। इंश्योरेन्स इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में100% एफडीआई को अनुमति मिलेगी।
2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल त्वरित विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं के विकास में किया जाएगा।
मार्च 2019 में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं।फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त दुकानदारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखती हूं ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी इकट्ठा कर सकें। यह स्टॉक एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र में रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी।
2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी।
आगामी पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।
जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। 35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत बांटे गए। इससे करीब 18 हजार 341 करोड़ रु. की बचत हुई। ये बचत सालाना है।
जलशक्ति मंत्रालय सरकार के साथ मिलकर जल-जीवन मिशन पर काम करेगा। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाया जाएगा।
सीतारमण के अनुसार, सरकार स्टडी इन इंडिया योजना लॉन्च करेगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च् शिक्षा दी जाएगी। 5 साल पहले विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और अब इस लिस्ट में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं। स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा। स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।
उन्होंने कहा कि नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया तब तक खुशहाल नहीं हो सकती, तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता। एक चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती। भारत की विकास गाथा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी गाथा है। मैं एक कमेटी का प्रस्ताव रखती हूं, जो इस भागीदारी को बढ़ाने पर अपने सुझाव रखे। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में आते ही आधार मिल सकेगा। उन्हें 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा।
सीतारमण ने कहा कि जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रु. के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आईबीसी और दूसरे प्रयासों से 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई। कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ की रिकवरी हुई। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके। 100 लाख करोड़ का निवेश बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में किया जाएगा। एक दो, पांच, दस, और बीस रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। बहुत जल्द ये लोगों के लिए उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। बढ़ोतरी 78% की हुई है। सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा। 45 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए की गई। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है। 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा। कैशलेस पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज खत्म किया गया।
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। गोल्ड और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव, इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही तय किया जाएगा कि रिसर्च का डुप्लिकेशन न हो सके।
आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट है। 49 साल बाद किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था।
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