जयपुर Abhayindia.com मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पंचायती राज एवं शहरी निकायों के परिसीमन, पुनर्गठन इत्यादि के संबंध में गठित मंत्रीगणों की दो सब कमेटियों द्वारा प्रस्तुत की गई अनुशंषा रिपोर्ट को अनुमोदित किया। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अब राजस्थान ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की ओर तेजी से अग्रसर हो सकेगा।
आगामी तीन माह में अनुशंषाएं राज्य सरकार को सौपेंगे
इधर, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि ओबीसी आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में ओबीसी के आरक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के संबंध में शुक्रवार को पत्र लिखा है। इस पत्र में आयोग ने कहा है कि वह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दी जाने वाली अनुशंषाएं आगामी तीन माह में राज्य सरकार को सौंपेगा।
अशोक कुमार जैन ने कहा कि आयोग द्वारा अभी राज्य के ओबीसी वर्ग के परिवारों का सर्वे तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं, राजनैतिक दलों एवं रिसर्च स्कॉलर्स से चर्चा कर आंकड़ें संकलित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनुशंषा की जाएगी।
जैन ने कहा कि आयोग द्वारा संभाग एवं जिला मुख्यालयों का भ्रमण कर विभिन्न राजनैतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी के आरक्षण हेतु व्यापक विचार-विमर्श एवं सर्वे के उपरांत ओबीसी आरक्षण के संबंध में अनुशंषा दी जाएगी।
